7th Pay Commission : ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचा थरार रंगणार आहे. यापूर्वी महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही गटांकडून जयत तयारी सुरू झाली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला चांगले यश मिळाले आहे. 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीत स्वबळावर भारतीय जनता पक्षाने सत्ता काबीज केली होती.
मात्र यावेळी विरोधकांकडून भारतीय जनता पक्ष प्रणित एनडीए आघाडीला चांगली फाईट मिळाली. यामुळे 2024 च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला गेल्या दोन निवडणुकीसारखी चमकदार कामगिरी करता आली नाही. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात बीजेपीला मोठा फटका बसलाय.
यामुळे आता आगामी विधानसभा निवडणुकीत तसाच फटका बसू नये यासाठी राज्यातील महायुती सरकारने कंबर कसली आहे. सर्वसामान्यांसाठी वेगवेगळ्या योजनांची घोषणा केल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांसाठीही विविध निर्णय घेतले जात आहेत.
दरम्यान आता सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी देखील आता लवकरच एक मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील शिंदे सरकार आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून राज्यातील वीस लाख कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेची भेट देऊ शकते.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की राज्य कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी सुबोध कुमार समितीची स्थापना झाली होती. आता याच समितीने आपला अहवाल शासनाकडे वर्ग केला आहे. या अहवालात जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणे पेन्शन योजना लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
जर या समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या तर राज्य सरकारला दरवर्षी 3500 कोटी रुपये बाजूला काढून ठेवावे लागणार आहेत. म्हणजेच राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त 3500 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
विशेष बाब अशी की या अहवालात नवीन पेन्शन योजनेऐवजी जुनी पेन्शन योजनाचं कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचे म्हटले गेले असल्याचा दावा केला जात आहे. तसेच या अहवालावर शिंदे सरकार येत्या दोन महिन्यांनी सकारात्मक निर्णय घेणार असाही दावा होत आहे.
यामुळे आता राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणे पेन्शन योजना लागू होणार का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे. तथापि ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता नाकारून चालणार नाही.