7th Pay Commission : देशात लवकरच लोकसभेच्या निवडणुका सुरू होणार आहेत. अशा परिस्थितीत, सध्या संपूर्ण देशभरात राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. एकीकडे राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून आगामी निवडणुकीसाठी आपल्या अधिकृत उमेदवारांची नावे जाहीर केली जात आहेत.
तर दुसरीकडे राजकीय नेत्यांनी आगामी निवडणुकीसाठी आत्तापासूनच सुरुवात केली आहे. यामुळे राजकीय वातावरण पूर्णपणे तापलेले आहे. तसेच, सरकारच्या माध्यमातून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारने नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवला आहे.
आधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 46 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत होता. आता मात्र यामध्ये चार टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. यानुसार सदर नोकरदार मंडळीचा महागाई भत्ता हा 50 टक्के एवढा झाला आहे. विशेष म्हणजे याचा लाभ हा जानेवारी 2024 पासून लागू झाला आहे.
तसेच याचा रोख लाभ हा मार्च महिन्याच्या वेतनासोबत म्हणजेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एप्रिल महिन्यात जे वेतन मिळेल त्यासोबत मिळणार आहे. यासोबत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता फरकाची देखील रक्कम मिळणार आहे.
जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन महिन्यांची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम सदर कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा लाभ लागू झाल्यानंतर अनेक राज्य सरकारांनी देखील तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवला आहे.
यामध्ये अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांचा समावेश होतो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील केंद्राच्या धर्तीवर आणखी चार टक्के महागाई भत्ता वाढ लागू करण्याची मागणी केली जात आहे.
केंद्र शासनाने घोषित केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षक, कर्मचारी यांना 1 जानेवारी 2024 पासून 4 टक्के वाढीव महागाई भत्ता लागू करण्याचे शासन आदेश निर्गमित करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदच्या वतीने राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे.
विशेष बाब अशी की, या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री आणि शालेय शिक्षण व क्रीडा सचिवांना देण्यात आले आहे. यामुळे आता राज्य शासन या मागणीवर केव्हा सकारात्मक निर्णय घेते हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच राज्यातील शिंदे सरकार याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित करणार असा दावा केला जात आहे. मात्र याबाबत अजूनही सरकारने निर्णय घेतलेला नसल्याने आता सरकार महागाई भत्ता 50% करण्याबाबतचा निर्णय केव्हा जाहीर करणार याकडेच राज्य कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
