7th Pay Commission : काल केंद्रातील मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता पुन्हा एकदा वाढवण्यात आला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, सतराव्या लोकसभेचा कार्यकाळ 16 जून 2024 ला संपणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतीय निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून आगामी निवडणुकांसाठी जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे लवकरच भारतीय निवडणूक आयोग लोकसभेच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करणार अशी शक्यता आहे.
ज्या दिवशी निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होतील त्याच दिवशी देशात आचारसंहिता लागू होणार आहे. दरम्यान आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच केंद्रातील मोदी सरकारने एक मोठा मास्टर स्ट्रोक खेळला आहे.
काल अर्थातच 7 मार्च 2024 रोजी झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले आहेत. काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय कॅबिनेटची महत्त्वाची बैठक झाली.
या बैठकीत मोदी सरकारने अनेक निर्णय घेतलेत. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांसाठी तसेच सर्वसामान्यांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेलेत. यामध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
किती वाढला महागाई भत्ता ?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 46 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात होता. यामध्ये जानेवारी 2024 पासून आता चार टक्के वाढ करण्यात आली आहे. अर्थातच महागाई भत्ता 50% एवढा झाला आहे.
जानेवारी 2024 पासून हा महागाई भत्ता लागू राहणार असून याचा रोखीने लाभ मार्च महिन्याच्या वेतनासोबत म्हणजेच कर्मचाऱ्यांच्या हातात एप्रिल महिन्यात जें वेतन येईल त्यासोबत मिळणार आहे.
अर्थातच जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन महिन्याची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम देखील कर्मचाऱ्यांना दिली जाणार आहे. होळी सणाच्या पूर्वीच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही निश्चितच एक मोठी भेट राहणार आहे. याशिवाय प्रवास भत्ता, कॅन्टीन भत्ता आणि प्रतिनियुक्ती भत्त्यात २५ टक्के वाढ करण्यात आली.
तसेच घर भाडे भत्ता देखील वाढवला आहे. आतापर्यंत X, Y आणि Z श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना अनुक्रमे २७ टक्के, १९ टक्के आणि ९ टक्के एवढा घर भाडे भत्ता दिला जात आहे. मात्र, यामध्ये तीन टक्क्यांपर्यंतची वाढ करण्यात आली आहे.
आता अनुक्रमे ३० टक्के, २० टक्के आणि १० टक्के एवढा एचआरए सदर कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आला आहे. तसेच ग्रॅच्युईटी लाभात २५ टक्के वाढ करत त्याची कमाल मर्यादा २० लाख रुपयांवरून २५ लाख रुपये करण्यात आली असल्याची माहिती बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांना दिली गेली आहे.