7th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी हाती आली आहे. खरंतर गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या अर्थसंकल्पाची आतुरता लागून होती तो अर्थसंकल्प उद्या अर्थातच 23 जुलैला सादर केला जाणार आहे. तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापित केल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकार आपला पहिलाच अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत हा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे सध्या साऱ्या देशाचे लक्ष लागून आहे. उद्या सादर होणाऱ्यां अर्थसंकल्पात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा होतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजनेची मागणी लावून धरण्यात आली आहे. 2004 नंतर सरकारी सेवेत रुजू झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
मात्र या नवीन योजनेचा अगदी सुरुवातीपासूनच विरोध होत आहे. ही नवीन योजना रद्द करून पुन्हा एकदा जुनी योजना लागू करा अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केली जात आहे. या मागणीसाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे.
यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी आंदोलने देखील केली होती. दरम्यान आता याच संदर्भात केंद्रातील सरकार सकारात्मक असा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार केंद्रातील सरकार जुनी पेन्शन योजना तर लागू करणार नाही मात्र नवीन पेन्शन योजनेत काही मूलभूत बदल करणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एनपीएस म्हणजेचं नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत आता कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणेचं लाभ दिले जाणार आहेत. जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते.
मात्र नवीन पेन्शन योजनेत अशी कुठलीच तरतूद नाहीये. म्हणजेच नवीन पेन्शन योजनेतून सरकारी कर्मचाऱ्यांना फिक्स पेन्शन मिळत नाही. आता मात्र नवीन पेन्शन योजनेतून देखील सरकारी कर्मचाऱ्यांना फिक्स पेन्शन मिळू शकणार आहे.
नवीन पेन्शन योजनेत बदल करून आता या योजनेअंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% एवढी रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे.
याबाबतचा निर्णय हा उद्या सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात घेतला जाऊ शकतो असा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये होत आहे. त्यामुळे आता नवीन पेन्शन योजनेत खरच बदल होणार का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.