7th Pay Commission : सध्या राज्यासह संपूर्ण देशभरात निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. निवडणुकीत आपलाच जय व्हावा यासाठी सत्तेत असलेल्या लोकांनी आणि कधीकाळी सत्ता भोगणाऱ्यांनी पुन्हा एकदा कंबर कसली आहे. विविध राजकीय पक्षांनी आतापासूनच मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे.
केंद्रातील सरकार देखील आगामी वर्षात होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून सर्वसामान्यांना खुश करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. विशेष म्हणजे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर खुश केले जाणार असा अंदाज आहे.
कारण की केंद्रातील मोदी सरकार लवकरच सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक मोठी भेट देण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना लवकरच नवीन वेतन आयोगाची भेट मिळू शकते.
काही मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये ज्यावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% क्रॉस करेल त्यावेळी सरकार नवीन वेतन आयोग लागू करेल असा दावा करण्यात आला आहे. म्हणजेच सध्या स्थितीला सरकारी कर्मचाऱ्यांना 46 टक्के एवढा महागाई भत्ता मिळत आहे.
हा महागाई भत्ता जानेवारी महिन्यात 50 टक्के क्रॉस करण्याची शक्यता आहे. यामुळे नवीन वर्षात नवीन वेतन आयोगासाठी हालचाली वाढणार आहेत.खरे तर सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आला होता. मात्र यासाठी 2013 मध्येच वेतन आयोगासाठीच्या समितीची स्थापना झाली होती.
विशेष म्हणजे सातवा वेतन आयोगअंतर्गत असे सांगितले गेले होते की सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर दहा वर्षांनंतर नवीन वेतन आयोग लागू झाला पाहिजे. अर्थातच 2026 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे. यासाठीच्या समितीची स्थापना मात्र त्याआधी करावी लागणार आहे.
यामुळे काही मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये नवीन आठवा वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना पुढील वर्षी होऊ शकते असा दावा करण्यात आला आहे. पण याबाबत शासनाकडून अद्याप कोणतीच माहिती देण्यात आलेली नाही.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी शासनाकडून नवीन वेतन आयोग लागू करण्यासाठी अद्याप शासन दरबारी कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. केंद्र शासनात राज्य वित्तमंत्री पंकज चौधरी यांनी गेल्या काही महिन्यांपूर्वी राज्यसभेत याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली होती.
चौधरी यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात असे म्हटले होते की, सरकारकडे सध्या नवीन वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नाहीये. पण असे असले तरी नवीन वेतन आयोग सरकारला द्यावाच लागेल असे मत काही जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
दरम्यान आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नवीन वेतन आयोगासाठी म्हणजेच आठवा वेतन आयोगासाठी पुढील वर्षी समितीची स्थापना होऊ शकते ही शक्यता नाकारून चालणार नाही असे काही मीडिया रिपोर्ट मध्ये सांगितले गेले आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची आठवा वेतन आयोगाची ही मागणी केव्हा पूर्ण होते ? हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
