7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 46 टक्क्यांवरून 50 टक्के करण्यात आला आहे. महागाई भत्ता चार टक्क्यांची वाढ करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणूकांची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वीच याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
खरे तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवल्यानंतर देशभरातील अनेक राज्य सरकारांनी तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील वाढवला आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता अजूनही वाढलेला नाही.
यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांची वाढ केव्हा होणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान सध्या संपूर्ण देशभरात आचारसंहिता लागू आहे.
यामुळे त्यांच्या महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय लोकसभेचा निकाल लागल्यानंतरच होण्याची शक्यता आहे. जानेवारी 2024 पासून राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवला जाणार आहे.
त्याबाबतचा निर्णय जून महिन्यात जर झाला तर जानेवारी ते मे या कालावधीतील महागाई भत्ता फरकाची रक्कम देखील राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. अशातच मात्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकारी आणि सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी यांचा महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढला असल्याने राज्यातील या सदर न्यायिक अधिकाऱ्यांचा देखील महागाई भत्ता वाढणे अपेक्षित होते. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने 26 मार्च 2024 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
या शासन निर्णयात असे नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र राज्य शासनात कार्यरत असलेल्या राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकारी आणि सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी यांचा महागाई भत्ता 46 टक्क्यांवरून 50% एवढा केला जात आहे.
ही महागाई भत्ता वाढ एक जानेवारी 2024 पासून लागू राहणार आहे. याचा रोख लाभ मार्च महिन्याच्या वेतना सोबत सादर कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. अर्थातच जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम देखील सदर कर्मचाऱ्यांना वितरित केली जाणार आहे.
खरे तर महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असलेल्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचा देखील नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी महागाई भत्ता 46 टक्क्यांवरून 50 टक्के करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे ही देखील वाढ जानेवारी 2024 पासून लागू करण्यात आली आहे. अशातच आता महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकारी आणि सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा महागाई भत्ता हा चार टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे.
