7th Pay Commission : सध्या संपूर्ण देशभर नवीन वेतन आयोगाच्या चर्चा रंगल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीआधी आठवा वेतन आयोगाच्या मोठ्या चर्चा सुरू होत्या. निवडणुकीचा काळ पाहता केंद्रातील सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग लागू करणार असा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये केला जात होता. खरे तर प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे. वेतन आयोगाचा आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता केंद्रातील सरकारने प्रत्येक दहा वर्षांनी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वेतन आयोग बहाल केला आहे.
सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा 2016 मध्ये बहाल झाला आहे. यासाठी 2014 मध्ये सातवा वेतन आयोगाची स्थापना झाली होती. पण प्रत्यक्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू झाला. यानुसार 2026 पर्यंत नवीन आठवा वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होणे अपेक्षित आहे.
मात्र आठवा वेतन आयोगाची स्थापना 2024 पर्यंत म्हणजेच या चालू वर्षातच होणे जरुरीचे आहे. यामुळे लोकसभा निवडणुकीआधी आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेची चर्चा पाहायला मिळाली. मात्र तसे काही घडले नाही आता लोकसभेच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या आहेत आणि नवीन सरकार सत्तेवर आले असून आता पुन्हा एकदा आठवा वेतन आयोगाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
23 जुलैपासून सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी आठवा वेतन आयोगासंदर्भात सकारात्मक असा निर्णय घेणार असा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये पुन्हा एकदा होऊ लागला आहे. तथापि या संदर्भात केंद्रातील सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
कारण की मागे वेळोवेळी सरकारने आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात सध्या कोणताही प्रस्ताव केंद्र शासन दरबारी विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात याबाबतचा सकारात्मक निर्णय होणार का ही गोष्ट पाहण्यासारखी राहणार आहे.
अशातच मात्र कर्नाटक राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची आणि आत्ताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे कर्नाटक राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय तेथील काँग्रेस सरकारने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे तेथील लाखो राज्य कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. खरे तर सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्या पाहिजेत अशी मागणी तेथील कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सातत्याने उपस्थित केली जात होती.
याच मागणीच्या अनुषंगाने नुकताच वर्तमान काँग्रेस सरकारने तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी आता सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा अतिशय महत्त्वाचा असा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे या संबंधित नोकरदार मंडळीचा पगार 27 टक्क्यांनी वाढणार आहे. एक ऑगस्ट पासून तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांचा पगार हा 27.5 टक्क्यांनी वाढणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
त्यामुळे मात्र राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 17,440 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. परंतु या सदर निर्णयाचा तेथील राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे संबंधित नोकरदार मंडळीने सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.