7th Pay Commission : गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या महागाई भत्ता वाढीची वाट पाहिली जात होती ती महागाई भत्ता वाढ अखेर राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, लोकसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्रातील सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता चार टक्क्यांनी वाढवला होता. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 46 टक्क्यांवरून 50 टक्के करण्यात आला.
ही महागाई भत्ता वाढ जानेवारी 2024 पासून लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान , आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देखील वाढवण्यात आला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर जानेवारी महिन्यापासून महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवणे राज्य शासनाच्या विचाराधीन होते.
मध्यंतरी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आणि लोकसभा निवडणुकीनंतर लागू झालेली विधान परिषदेची आचारसंहिता यामुळे याबाबतचा निर्णय घेता येणे अशक्य होते. आता मात्र विधान परिषदेची आचारसंहिता संपल्यानंतर राज्यातील शिंदे सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% केला आहे.
जुलै महिन्याच्या वेतनासोबत याचा लाभ राज्य कर्मचाऱ्यांना दिला जाणार आहे. मात्र ही वाढ जानेवारी महिन्यापासूनच लागू राहणार आहे. अर्थातच राज्य कर्मचाऱ्यांना जानेवारी ते जून या कालावधीमधील महागाई भत्ता फरकाची रक्कमही यासोबत दिली जाणार आहे.
यामुळे नक्कीच राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वाढत्या महागाईने बेजार झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही महागाई भत्ता वाढ विशेष फायद्याची ठरणार आहे.
विशेष बाब अशी की राज्य कर्मचाऱ्यांना चार टक्के महागाई भत्ता वाढ लागू केल्यानंतर शिंदे सरकार आणखी एक मोठा निर्णय घेऊ शकते असा दावा केला जात आहे.
मीडिया रिपोर्ट नुसार वर्तमान शिंदे सरकार आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवू शकते. सध्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्ष एवढे आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय मात्र 60 वर्षे आहे.
त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय देखील 60 वर्षे झाले पाहिजे अशी मागणी आहे. विशेष बाब अशी की या मागणीवर वर्तमान शिंदे सरकार सकारात्मक असल्याचे बोलले जात आहे.
त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी या संदर्भात फायनली निर्णय घेतला जाऊ शकतो असा दावा होऊ लागला आहे. नक्कीच जर याबाबत सकारात्मक निर्णय झाला तर राज्य कर्मचाऱ्यांना आणखी दोन वर्ष सेवा करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. शासनाला देखील याचा फायदा होणार आहे.