7th Pay Commission : येत्या पाच दिवसांनी अर्थातच 23 जुलैला केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 सादर केला जाणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापित केल्यानंतर पहिल्यांदाच केंद्राचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यामुळे सध्या संपूर्ण देशाचे अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागून आहे. या अर्थसंकल्पात केंद्रातील सरकार अनेक मोठ-मोठ्या घोषणा करणार असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. सर्वसामान्यांची यां बजेटकडून मोठी अपेक्षा आहे.
आगामी 2024-25 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी देखील काही मोठ्या घोषणा होणार आहेत. खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी मांडणार आहेत. 23 जुलैला सकाळी 11 वाजता हा अर्थसंकल्प संसदेत मांडला जाणार आहे.
या आगामी अर्थसंकल्पात वित्त मंत्री निर्मला सीतारामनजी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या 3 प्रलंबित मागण्या पूर्ण करणार असा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये केला जातोय. दरम्यान आता आपण या आगामी बजेटमध्ये केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कोणकोणत्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण केल्या जाऊ शकतात या संदर्भात माहिती जाणून घेणार आहोत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कोणकोणत्या मागण्या होणार पूर्ण ?
कोरोना काळातील महागाई भत्ता फरकाची रक्कम मिळणार : जानेवारी 2020 ते जून 2021 या 18 महिन्यांची म्हणजेच दीड वर्षांच्या कालावधी मधील महागाई भत्ता फरकाची रक्कम केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाही.
यामुळे ही रक्कम लवकरात लवकर सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिली पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे. यावर आता येत्या अर्थसंकल्पात सकारात्मक निर्णय घेतला जाऊ शकतो असे म्हटले जात आहे.
फिटमेंट फॅक्टर वाढणार : मिळालेल्या माहितीनुसार यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जी केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढावा यासाठी फिटमेंट फॅक्टर वाढीची घोषणा करू शकतात. सध्या केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना 2.57 पट एवढा फिटमेंट फॅक्टर लागू असून यामध्ये 3.68 पट पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
असे झाल्यास केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार हा वाढणार आहे. सध्या केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार हा 18 हजार रुपये एवढा आहे. मात्र हा फॅक्टर जर वाढला तर यामध्ये 8000 ची घसघशीत वाढ होणार आहे. अर्थातच केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार हा 26 हजारावर जाणार आहे.
आठवा वेतन आयोग लागू होणार : सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू आहे. हा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू झाला होता. याची स्थापना मात्र 2014 मध्ये झाली. सातवा वेतन आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर दोन वर्षांनी सदर आयोगाने आपला अहवाल सरकारकडे सादर केला.
दरम्यान हा अहवाल सरकारने 2016 मध्ये स्वीकारला आणि कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग बहाल झाला. वेतन आयोगाचा आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता तर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत असतो.
यानुसार 2024 अखेरपर्यंत आठवावेतन आयोगाची स्थापना होणे आवश्यक आहे आणि जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे. हेच कारण आहे की येत्या अर्थसंकल्पात आठवा वेतन आयोगाची स्थापना करण्याबाबत केंद्रातील मोदी सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचा दावा केला जात आहे.