7th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती बाबत आहे. यामुळे जर तुम्हीही शासकीय सेवेत कार्यरत असाल किंवा तुमच्या कुटुंबातून अथवा मित्र परिवारातून कोणी शासकीय सेवा बजावत असेल तर आजची ही बातमी तुमच्यासाठी विशेष खास राहणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, काही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती बाबत असलेल्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. ही सुधारणा सातवा वेतन आयोग अंतर्गत येणाऱ्या काही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील आहे.
अशा स्थितीत आज आपण कोणत्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती बाबत केंद्र शासनाने सुधारणा केली आहे आणि या सुधारणेनुसार सदर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीमध्ये काय फरक पडणार आहे याविषयी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
काय घेतलाय निर्णय
केंद्र शासनाच्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सने रक्षा मंत्रालय अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती देण्याबाबत असलेल्या किमान पात्रतेमध्ये संशोधन म्हणजेच सुधारणा केली आहे. 22 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन ज्ञापनात, मंत्रालयाने सेवा संरक्षण नागरी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी किमान पात्रता जारी केली आहे.
येथे अशा कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी काही निकष जारी करण्यात आले आहेत. दरम्यान आता आपण मंत्रालयाने याबाबत काढलेली अधिसूचना थोडक्यात समजून घेणार आहोत. मंत्रालयाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, रक्षा मंत्रालय अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळवण्याकरिता विविध स्तरांसाठी कामाचा अनुभव वेग-वेगळा असणे आवश्यक आहे.
यानुसार स्तर 1 ते 2 साठी तीन वर्षांचा अनुभव असावा. स्तर 1 ते 3 साठी 3 वर्षांचा अनुभव, स्तर 2 ते 4 साठी 3 ते 8 वर्षांचा अनुभव असावा. त्याचप्रमाणे स्तर 17 पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना 1 वर्ष ते 12 वर्षांचा अनुभव असल्यास पदोन्नती दिली जाईल असे या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स ने घेतलेला हा निर्णय तात्काळ लागू केला जाणार असल्याचे सदर अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
