7th Pay Commission : सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी आहे आठवा वेतन आयोग संदर्भात. खरे तर, नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला मोठा फटका बसला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा चेहरा असूनही भारतीय जनता पक्ष यावेळी बहुमताचा आकडा पार करू शकले नाही.
शेतकरी अन सरकारी कर्मचाऱ्यांची नाराजगी यावेळी केंद्रातील सरकारला वरचढ ठरली. यामुळे, तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन झाल्यानंतर मोदी सरकार आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करणार आहे.
याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून 23 जुलै रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आठवा वेतन आयोगासंदर्भात मोठी घोषणा होईल अशी शक्यता मीडिया रिपोर्टमध्ये व्यक्त केली जात आहे. खरेतर नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी महासंघाने कॅबिनेट सचिवास एक पत्र लिहिले आहे.
या पत्रात अनेक प्रलंबित मागण्यांचा उल्लेख आहे. कर्मचाऱ्यांच्या या प्रलंबित मागण्यांवर केंद्रातील सरकारने ताबडतोब निर्णय घ्यावा असे यामध्ये म्हटले गेले आहे. यात आठवा वेतन आयोगाबाबतही लवकर निर्णय घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आठवा वेतन आयोगाचा प्रपोजल कॅबिनेट सचिवाकडे देण्यात आला आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ एम्प्लॉईजचे (केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी संयुक्त सल्लागार यंत्रणा) सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहले आहे.
यात सरकारला 8 व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. खरे तर वेतन आयोगाचा आत्तापर्यंतचा ट्रेंड पाहिला असता तर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आला आहे.
सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा 2016 मध्ये लागू झाला होता आणि यानुसार नवीन आठवा वेतन आयोग हा 2026 पर्यंत लागू होणे अपेक्षित आहे. मात्र 2016 चा सातवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी 2014 मध्ये त्याची स्थापना झाली होती.
अर्थातच नवीन आठवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी 2024 मध्ये याची स्थापना होणे आवश्यक आहे आणि त्यानंतर 2026 मध्ये आठवा वेतन आयोग प्रत्यक्षात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बहाल केला जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता केंद्रीय सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या माध्यमातून पाठपुरावा सुरू करण्यात आला आहे.
याबाबतचा प्रपोजल देखील महासंघाने कॅबिनेट सचिवांकडे सादर केला आहे. त्यामुळे आता येत्या काही दिवसांनी पार पडणाऱ्या अर्थसंकल्पात आठवा वेतन आयोगासंदर्भात काय निर्णय होतो हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.