7th Pay Commission : नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा जनतेने भारतीय जनता पक्ष प्रणित NDA आघाडीला विजयाचा कौल दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारने तिसऱ्यांदा केंद्रात सत्ता स्थापित केली आहे. दरम्यान मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर 23 जुलैला आपला पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.
त्यामुळे या अर्थसंकल्पात समाजातील विविध प्रवर्गातील नागरिकांसाठी अनेक मोठमोठ्या घोषणा होतील अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. 23 जुलैला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी देखील काही मोठ्या घोषणा केल्या जाणार आहेत.
दरम्यान, हा अर्थसंकल्प संसदेत सादर होण्यापूर्वीच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या काही प्रलंबित मागण्या सरकार समोर मांडल्या आहेत. या मागण्यांमध्ये आठवा वेतन आयोगाची मागणी सर्वात मोठी आहे. खरं पाहता, लोकसभा निवडणुकीच्या आधी आठवा वेतन आयोगाच्या चर्चांना मोठे उधाण आले होते.
निवडणुकीआधी केंद्रातील मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोगाची घोषणा करू शकते असा दावा केला जात होता. मात्र तसे काही झाले नाही. लोकसभा निवडणुकीआधी सरकारने आठवा वेतन आयोगासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला नाही.
मात्र येत्या काही महिन्यांनी महाराष्ट्रासहित देशातील काही राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. दरम्यान या विधानसभा निवडणुकांच्या आधीच केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्यामुळे या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आठवा वेतन आयोग स्थापित करण्याबाबत निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे.
विशेष बाब अशी की नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कर्मचारी आणि कामगार महासंघाने कॅबिनेट सचिवांना एक पत्र लिहिले होते. यामध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. सोबतच महासंघाने आठवा वेतन आयोग स्थापित करण्याचा प्रस्ताव देखील कॅबिनेट सचिवांना दिला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे हा प्रस्ताव आगामी अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारकडे वर्ग करण्यात आला आहे. यामुळे आठवा वेतन आयोग स्थापित करण्याबाबत येत्या अर्थसंकल्पात निर्णय होऊ शकतो अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दर 10 वर्षांनी लागू होतो नवीन वेतन आयोग
वेतन आयोगाचा आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत असतो. पहिला वेतन आयोग हा 1946 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू झाला होता.
यानंतर दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग बहाल करण्यात आला आहे. सध्याच्या सातवा वेतन आयोगाबाबत बोलायचं झालं तर हा वेतन आयोग 2016 मध्ये कर्मचाऱ्यांना बहाल करण्यात आला. तत्पूर्वी या आयोगाची समिती स्थापन झाली.
या समितीची स्थापना 2014 मध्ये झाली होती. यानुसार 2024 अखेरपर्यंत आठवा वेतन आयोगाची समिती स्थापित होणे अपेक्षित असून 2026 मध्ये म्हणजेच 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन आठवा वेतन आयोग लागू होईल अशी आशा आहे.