7th Pay Commission : लोकसभेच्या निवडणुका बोटावर मोजण्याइतक्या दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. येत्या काही दिवसात लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता जाहीर होणार आहे. भारतीय निवडणूक आयोग कोणत्याही क्षणी निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करेल आणि त्यानंतर आचारसंहिता घोषित होईल असा अंदाज आहे.
दरम्यान, आचारसंहिता घोषित होण्यापूर्वीच शासनाच्या माध्यमातून सरकारी कर्मचाऱ्यांना साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी राज्यातील शिंदे सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत सुधारणा केली आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची जुनी पेन्शन योजनेची मागणी होती, यासाठी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा देखील केला जात होता. दरम्यान, याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील शिंदे सरकारने 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या नवीन पेन्शन योजनेत सुधारणा केली आहे.
दरम्यान, या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा विकल्प आता राज्यातील 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या नवीन सुधारित योजनेनुसार, आता राज्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% एवढी रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून दिले जाणार आहे.
तसेच यावर महागाई भत्ता वाढीचा देखील लाभ मिळणार आहे. तसेच, कौटुंबिक निवृत्तीवेतन म्हणून निवृत्तीवेतनाच्या 60 टक्के एवढी रक्कम मिळणार आहे आणि यावर महागाई भत्ता वाढीचा देखील लाभ दिला जाणार आहे.
दरम्यान, शिंदे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार अशी आशा व्यक्त होत आहे. अशातच, आता केंद्रशासन देखील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी लवकरच महागाई भत्ता वाढ लागू करणार असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकू लागले आहे.
पण, जानेवारी 2024 पासून महागाई भत्ता चार टक्क्यांनी वाढवणार की पाच टक्क्यांनी वाढणार ? याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये जानेवारी 2024 पासून महागाई भत्ता पाच टक्क्यांनी वाढणार असे म्हटले जात आहे.
तर दुसरीकडे काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये महागाई भत्ता चार टक्क्यांनी वाढणार असे सांगितले जात आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 46 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे. जर यामध्ये चार टक्के वाढ झाली तर हा भत्ता 50% पर्यंत जाईल आणि जर यामध्ये पाच टक्के वाढ झाली तर महागाई भत्ता 51% एवढा होणार आहे.
विशेष म्हणजे याबाबतचा निर्णय आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच घेतला जाऊ शकतो असे म्हटले जात आहे. तसेच, आचारसहिता ही 13 मार्चला जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे याबाबतचा निर्णय 13 मार्चपूर्वीच घेतला जाईल आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल असे म्हटले जात आहे.
विशेष म्हणजे, याचा रोखीने लाभ मार्च महिन्याच्या वेतनासोबत अर्थातच जे वेतन एप्रिल महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या हातात येईल तेव्हा दिला जाणार असल्याने महागाई भत्ता फरकाची रक्कम देखील मिळू शकणार आहे. दरम्यान यावेळी महागाई भत्ता हा 4%
