7th Pay Commission : नवीन वर्ष सुरू होण्यास अवघा चार दिवसांचा काळ बाकी आहे. दरम्यान नवीन वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. येत्या नवीन वर्षात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.
यामुळे शासन सरकारी कर्मचाऱ्यांना साधण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेणार असल्याचे बोलले जात आहे. खरेतर, सरकारी कर्मचाऱ्यांची वोट बँक खूप मोठी आहे.
यामुळे या लोकांना खुश करण्यासाठी सरकारच्या माध्यमातून नवीन वर्षात आठवा वेतन आयोगाबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाणार असल्याचे वृत्त गेल्या काही दिवसांपासून प्रसार माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झळकू लागले आहे.
विशेष म्हणजे नवीन आठवा वेतन आयोग लागू व्हावा यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठपुरावा देखील केला जात आहे. याबाबत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी आंदोलने देखील केली आहेत.
खरे तर आतापर्यंतच्या वेतन आयोगाचा इतिहास पाहिला असता सरकारच्या माध्यमातून दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोगाची भेट दिली जात आहे. यानुसार, सहावा वेतन आयोग 2006 मध्ये आणि सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू झाला आहे.
यामुळे आता नवीन आठवा वेतन आयोग हा 2026 पर्यंत लागू होईल असा दावा केला जात आहे. मात्र, यासाठी नवीन आयोगाची स्थापना करावी लागणार असून 2024 मध्ये म्हणजेच येत्या वर्षात नवीन वेतन आयोगासाठीची समिती स्थापित होईल असे बोलले जात आहे.
दरम्यान, नवीन वेतन आयोग अर्थातच आठवा वेतन आयोगाबाबत केंद्र शासनाच्या माध्यमातून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. नवीन वेतन आयोगाबाबत केंद्र शासनाने आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे.
केंद्र शासनाच्या वित्त विभागाचे सचिव T. V. सोमनाथन यांनी शासन दरबारी याबाबतचा कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे म्हटले आहे. याबाबत सध्या केंद्र शासनाकडून कोणताच विचार सुरु नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
याशिवाय, गेल्या काही दिवसांपूर्वी वित्त राज्यमंत्री महोदय यांनी देखील लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सध्या आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत सरकार विचार करत नसल्याचे सांगितले होते.
यावरून सध्या स्थितीला तरी केंद्रातील मोदी सरकार आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत सकारात्मक नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. पण, भविष्यात याबाबत केंद्राकडून विचार होऊ शकतो आणि निश्चितच आठवा वेतन आयोग लागू होऊ शकतो ही शक्यता नाकारूनही चालणार नाही.
