8th Pay Commission : 23 जुलैला केंद्रातील मोदी सरकारने तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापित केल्यानंतर पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या काही प्रलंबित मागण्या पूर्ण होणार असा विश्वास कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून व्यक्त केला जात होता. जुनी पेन्शन योजना आणि आठवा वेतन आयोगाबाबत केंद्रातील सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार अशी आशा कर्मचाऱ्यांना होती.
निर्मला सीतारामन जी संसदेत अर्थसंकल्प मांडताना सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू करणे बाबत सकारात्मक निर्णय घेणार असे वाटत होते. मात्र अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या सर्व आशेवर पाणी फेरले गेले.
केंद्रातील सरकारने आठवा वेतन आयोगाबाबत आणि जुनी पेन्शन योजनेबाबत आपले भूमिका स्पष्ट केली. अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी म्हणजेच 22 जुलैला सोलापूरचे नवनिर्वाचित खासदार प्रणिती शिंदे यांनी जुनी पेन्शन योजनेबाबत प्रश्न उपस्थित केलेत.
यावर केंद्रातील सरकारने सध्या जुनी पेन्शन योजनेबाबत कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे म्हटले. दुसरीकडे आठवा वेतन आयोगाबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेत यावरही केंद्रातील सरकारने सध्या आठवा वेतन आयोग लागू होणार नाही अशी आपली भूमिका पुन्हा एकदा जाहीर केली.
यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात आठवा वेतन आयोगाबाबत कोणतीच घोषणा होणार नाही हे अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच कळाले होते. झाले देखील तसेच अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारने कोणतीच घोषणा केली नाही. खरे तर आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत जून महिन्यात काही कर्मचारी संघटनांनी मागणी केली होती.
याचा प्रस्ताव देखील कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे सुपूर्द केला होता. मात्र सरकारने यावर निर्णय घेतला नसल्याने कर्मचाऱ्यांची पुन्हा निराशा झाली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये सरकार विरोधात मोठी नाराजी पाहायला मिळत आहे.
पण, संयुक्त सल्लागार यंत्रणाचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी आठवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला नसला तरी देखील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढू शकतो असे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, सरकारने पगारवाढ किंवा 8व्या वेतन आयोगाबाबत बजेटमध्ये कुठलीही घोषणा केली नाही. पण, वेतन मॅट्रिक्स अद्याप पुनरावृत्तीसाठी पात्र आहे.
मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन मॅट्रिक्स, जे त्यांचे मूळ वेतन ठरवते, 8 व्या वेतन आयोगाच्या घोषणेपूर्वीच सुधारित केले जाऊ शकते. सामान्यत: वेतन मॅट्रिक्स वेतन आयोगांनी सुचविलेल्या फिटमेंट घटकाच्या आधारे सुधारित केले जाते, जे 10 वर्षांतून एकदा तयार केले जातात.
तथापि, 7 व्या वेतन आयोगाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन मॅट्रिक्समधील मूळ वेतनाच्या 50% पर्यंत महागाई भत्ता देण्याची शिफारस केली होती. यामुळे आता मिश्राजी यांनी सांगितल्याप्रमाणे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार खरच वाढणार का हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.