8th Pay Commission : सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. खरे तर सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा 2016 मध्ये लागू करण्यात आला. यासाठी 2014 मध्ये समितीची स्थापना झाली. 2014 मध्ये सातवा वेतन आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर या आयोगाने केंद्रातील सरकारला आपल्या शिफारशी सुपूर्द केल्या.
यानंतर 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या केंद्रातील मोदी सरकारने 2016 मध्ये या शिफारशी स्वीकारल्यात. एक जानेवारी 2016 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग बहाल करण्यात आला. वेतन आयोगाचा आत्तापर्यंतचा ट्रेंड पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आला आहे.
पहिला वेतन आयोग 1946 मध्ये लागू झाला होता. यानंतर दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आला आहे. आता सातवा वेतन आयोगाला देखील दहा वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. एक जानेवारी 2026 पासून नवीन आठवा वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे.
यामुळे आठवा वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना 2024 अखेरपर्यंत होणे गरजेचे असल्याचे बोलले जात आहे. हेच कारण आहे की विविध सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून शासनाकडे आठवा वेतन आयोगा संदर्भात पाठपुरावा सुरू करण्यात आला आहे.
यासाठी शासनाला सातत्याने निवेदने सादर केली जात आहेत. अशातच आता आठवा वेतन आयोगासंदर्भात सरकारकडून मोठी माहिती समोर आली आहे. नवीन वेतन आयोग संदर्भात केंद्रातील सरकारने संसदेत मोठी माहिती दिली आहे.
राज्यसभा खासदार रामजीलाल सुमन आणि जावेद अली खान यांनी राज्यसभेत आठवा वेतन आयोगा संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. अर्थमंत्र्यांना ८ वा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून काय पावले उचलली जात आहेत, असा प्रश्न या दोन्ही खासदारांनी उपस्थित केलेत.
यावर सरकारकडून केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी उत्तर दिले आहे. सभागृहाला माहिती देताना वित्त राज्यमंत्री महोदय यांनी असे म्हटले आहे की, सध्या तरी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारचा कोणताही विचार नाही.
चौधरी यांनी सांगितल्याप्रमाणे सध्या स्थितीला केंद्रातील मोदी सरकारकडे आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नाहीये. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मोठा हिरमोड झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी आठवा वेतन आयोग लागू होणार अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांना होती.
पण, निवडणुकीच्या आधी केंद्रातील सरकारने याबाबत निर्णय घेतला नाही. आता तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापित केल्यानंतर तरी सरकार आठवा वेतन आयोगासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेणार अशी आशा कर्मचाऱ्यांना आहे.
परंतु सध्या तरी याबाबत कोणताच विचार सुरू नसल्याचे सरकारने नुकतेच स्पष्ट केले आहे. यामुळे नवीन वेतन आयोगाबाबत नेमका निर्णय कधी घेतला जाणार? हा मोठा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे.