8th Pay Commission : लोकसभा निवडणुकीच्या आधी आठवा वेतन आयोगाबाबत मोठ्या चर्चा पाहायला मिळाल्यात. त्यावेळी लोकसभा निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून मोदी सरकार आठवा वेतन आयोगा संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेणार असा दावा केला जात होता. मात्र निवडणुकीआधी सरकारने नवीन वेतन आयोगा संदर्भात कोणताच निर्णय घेतला नाही.
उलटपक्षी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री यांनी त्यावेळी नवीन वेतन आयोग लागू करणेबाबत सद्यस्थितीला केंद्र सरकार दरबारी कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे म्हटले होते. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची घोर निराशा झाली होती.
पण आता मोदी सरकार आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार आहे. कारण की लोकसभा निवडणुकीत केंद्रातील सरकारला मोठा फटका बसला आहे.
यामुळे येत्या काही महिन्यांनी महाराष्ट्रासहित देशातील अन्य राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत देखील भाजपा प्रणित एनडीए आघाडीला फटका बसू नये यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांची विशेष काळजी घेतली जाणार असे बोलले जात आहे.
यामुळे मोदी सरकार येत्या अर्थसंकल्पात आठवा वेतन आयोग स्थापित करण्याची घोषणा करू शकते असा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये केला जात आहे. 23 जुलैला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे आणि याच अर्थसंकल्पात या संदर्भात निर्णय होईल असे म्हटले जात आहे.
प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग
आत्तापर्यंतचा वेतन आयोगाचा इतिहास पाहिला असता दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू झाला आहे. पहिला वेतन आयोग हा 1946 मध्ये लागू झाला होता. त्यानंतर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू झाले आहेत.
सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा 2016 मध्ये लागू झाला. मात्र याची स्थापना 2014 मध्ये झाली होती. 2014 मध्ये तत्कालीन मनमोहन सरकारने सातवा वेतन आयोगासाठीची समिती स्थापित केली होती.
यानुसार 2024 मध्ये आठवा वेतन आयोगासाठीच्या समितीची स्थापना होणे आवश्यक असून 2026 मध्ये आठवा वेतन आयोग प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांना बहाल केला जाणे अपेक्षित आहे. यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमनजी आठवा वेतन आयोग संदर्भात घोषणा करणार अशी शक्यता आहे.
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास पगारात किती वाढ होणार
मिळालेल्या माहितीनुसार, आठवा वेतन आयोग अंतर्गत फिटमेंट फॅक्टर वाढवला जाणार आहे. सध्या 2.57 पट एवढा फिटमेंट फॅक्टर असून यामध्ये 3.68 पट पर्यंत वाढ होणार आहे. जर फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पट एवढा झाला तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार हा 8000 रुपयांनी वाढणार आहे.
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन हे 18000 रुपये आहे मात्र फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यानंतर हा पगार 26000 वर जाणार आहे. दुसरीकडे आपल्या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांबाबत बोलायचं झालं तर राज्य कर्मचाऱ्यांचे किमान मुळ वेतन हे 15,000 वरुन 21,000 रुपये एवढे होणार आहे.