8th Pay Commission : लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी केंद्रातील सरकार आठवा वेतन आयोगाची भेट देणार असे म्हटले जात होते. मात्र, असे काही झाले नाही. दरम्यान लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर अन पुन्हा एकदा केंद्रात भारतीय जनता पक्ष प्रणित एनडीए आघाडीचे सरकार स्थापित झाल्यानंतर आठवा वेतन आयोगाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
खरे तर आतापर्यंतचा वेतन आयोगाचा ट्रेंड पाहिला असता दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत असतो. सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा 2016 मध्ये लागू झाला होता. यासाठीच्या समितीची स्थापना मात्र 2014 मध्ये झाली होती. यानंतर या समितीने सरकारकडे अहवाल सोपवला आणि हा अहवाल 2016 मध्ये पहिल्यांदाच सत्तेत आलेल्या केंद्रातील मोदी सरकारने स्वीकृत केला.
म्हणजेच सध्याच्या वेतन आयोगाला 2026 मध्ये 10 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. तसेच आयोगाच्या स्थापनेला 2024 मध्येच 10 वर्ष पूर्ण होतील. म्हणजेच, नवीन आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी यंदाच आयोगाची स्थापना करावी लागणार आहे आणि दोन वर्षांनी अर्थात 2026 पर्यंत हा आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करणे अपेक्षित आहे.
अशातच आता एक अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. खरे तर 23 जुलैला मोदी सरकार आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला बजेट सादर करणार आहे. या बजेटमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या काही प्रलंबित मागण्या पूर्ण होतील असा दावा केला जात आहे.
या 2024-25 अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून कॅबिनेट सचिवांना एक प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावात कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या समाविष्ट आहेत. यातीलच प्रमुख मागणी आहे आठवा वेतन आयोगाची. 6 जुलै रोजी कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि कामगारांच्या महासंघाने 2024 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी अनेक मागण्या उपस्थित केल्या आहेत.
याशिवाय 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा प्रस्तावही सरकारला देण्यात आला आहे. यामुळे तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेले मोदी सरकार बजेटमध्ये आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करू शकते. केंद्र सरकारला 2024 च्या पूर्ण अर्थसंकल्पापूर्वी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. 8व्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव मोदी सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.
जेणेकरून, वेतन आयोग केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी मूळ वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि इतर लाभांचा आढावा घेऊ शकेल. यानुसार 2026 मध्ये आठवा वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होईल असे चित्र दिसत आहे. परंतु या संदर्भात कोणतीच अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात आठवा वेतन आयोगाची घोषणा होते का हे पाहण्यासारखे राहणार आहे.