8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. ही बातमी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अतिशय जिव्हाळ्याच्या आठवा वेतन आयोगाबाबत आहे. खरेतर कर्मचाऱ्यांच्या पे स्ट्रक्चर मध्ये बदल म्हणून आणि वेतनात सुधारणा करण्यासाठी नवीन वेतन आयोगाची स्थापना केली जात असते.
नवीन वेतन आयोग साधारणपणे दहा वर्षांनी लागू होतो. वेतन आयोगाचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता असाच ट्रेंड पाहायला मिळाला आहे. पहिला वेतन आयोग हा 1946 मध्ये स्थापित झाला होता. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोगाची स्थापना होत आली आहे.
आतापर्यंत एकूण सात वेतन आयोग स्थापित करण्यात आले आहेत. सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा 2016 मध्ये लागू करण्यात आला होता. अर्थातच आता हा वेतन आयोग लागू होऊन जवळपास आठ वर्षांचा काळ उलटला आहे.
यामुळे येत्या दोन वर्षात नवीन वेतन आयोगाची भेट मिळणे अपेक्षित आहे. खरे तर 2016 मध्ये जेव्हा वेतन आयोग लागू झाला त्यापूर्वी शासनाच्या माध्यमातून 2014 मध्ये यासाठीच्या समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
त्यामुळे 2024 मध्ये आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठीच्या समितीची स्थापना होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान याबाबतची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात होईल असा दावा काही मीडिया रिपोर्ट मध्ये केला जात होता.
मात्र केंद्रातील मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात याबाबतची घोषणा केली नाही. तथापि निवडणुकांचे वर्ष असल्याने या वर्षात आठवा वेतन आयोगाबाबत निर्णय होईल अशी आशा आहे.
अशातच आता केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी पुन्हा एकदा केंद्रातील मोदी सरकारची आठवा वेतन आयोगाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी आठवा वेतन आयोग लागू करणे बाबत केंद्रातील मोदी सरकार विचाराधीन आहे की नाही याबाबत माहिती दिली आहे.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी बुधवारी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिले जाणारे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यांचा आढावा घेण्यासाठी दुसरा वेतन आयोग स्थापन करण्याची गरज नाही, असे सरकारने यापूर्वीच अनेकदा सांगितले आहे.
परंतु वेतन मॅट्रिक्सचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्यासाठी नवीन प्रणालीवर काम केले पाहिजे.सरकार अशा प्रणालीवर काम करत आहे, ज्याद्वारे कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे वाढेल. यामुळे केंद्रातील मोदी सरकार आठवा वेतन आयोग लागू करणार की दुसरा फॉर्मुला आणणार हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.