8th Pay Commission : लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा एकदा नवीन वेतन आयोगाच्या चर्चा रंगु लागल्या आहेत. सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा 2016 मध्ये लागू झाला होता. याची स्थापना 2014 मध्ये झाली होती आणि कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ 2016 पासून लागू झाला. वेतन आयोगाचा आत्तापर्यंतचा ट्रेंड पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत असतो.
यानुसार आठवा वेतन आयोग 2026 मध्ये लागू होणे अपेक्षित आहे. याची स्थापना मात्र 2024 अखेरपर्यंत होणे गरजेचे आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील सरकार आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत फारशी उत्सुक नव्हती. परंतु लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला मोठा फटका बसला आहे.
गेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला स्वबळावर बहुमताचा आकडा पार करता आला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला अवघ्या 240 जागा मिळाल्यात. केंद्रात सत्ता स्थापित करण्यासाठी 272 खासदारांचे संख्याबळ लागते.
पण, भारतीय जनता पक्षाला स्वबळावर यावेळी 272 चा मॅजिकल आकडा पार करता आला नाही. विविध कारणांमुळे बीजेपीला यावेळी निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळाले नाही. शेतकरी, सरकारी कर्मचाऱ्यांची नाराजगी, वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांची नाराजी यामुळे बीजेपीला लोकसभा निवडणुकीत चांगले यश मिळाले नाही.
हेच कारण आहे की सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी मोदी सरकार आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेणार अशी चर्चा आहे. याचाच एक भाग म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होऊ शकतो असा दावा मीडिया रिपोर्टमध्ये केला जात आहे.
आगामी काळात महाराष्ट्रासहित देशातील काही प्रमुख राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आता केंद्रातील मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोगाची भेट देऊ शकते.
पुढील तीन महिन्यात नवीन वेतन आयोगाची स्थापना होईल असा दावा केला जात आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार आठवा वेतन आयोगासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने हिरवा कंदील दाखवलेला आहे.
म्हणजेच लवकरच आठवा वेतन आयोगाची स्थापना होऊ शकते. नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा फिटमेंट फॅक्टर वाढणार आहे.
हा फॅक्टर 3 ते 3.68 पट पर्यंत वाढवण्याचा विचार केंद्रातील सरकार करणार आहे. जर समजा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पट झाला तर त्यांचा मूळ पगार 26000 होणार आहे आणि राज्य कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार 21000 एवढा होणार आहे.
तथापि नवीन वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात अजून कोणतीही अधिकृत अपडेट समोर आलेली नाही. यामुळे खरंच केंद्रातील मोदी सरकारची नवीन वेतन आयोगाबाबत भूमिका बदलली आहे का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.