8th Pay Commission : गेल्या काही दिवसांपासून प्रसारमाध्यमांमध्ये आठवा वेतन आयोगाबाबत मोठ्या चर्चा पाहायला मिळत आहेत. खरेतर वेतन आयोगाचा आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग लागू होत असतो. 2016 मध्ये सध्याचा वेतन आयोग लागू झाला असल्याने आता 2026 मध्ये नवीन वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे.
कर्मचाऱ्यांनी या मागणीसाठी आता शासनाकडे पाठपुरावा देखील सुरू केला आहे. वास्तविक, सातवा वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. 7वा वेतन आयोगाची स्थापना 2014 मध्ये करण्यात आली आणि प्रत्यक्षात वेतन आयोग 2016 मध्ये कर्मचाऱ्यांना लागू झाला. त्यामुळे 2024 मध्ये आठवा वेतन आयोगासाठीच्या समितीची स्थापना होणे अपेक्षित आहे.
परिणामी आता प्रसार माध्यमांमध्ये नवीन आठवा वेतन आयोगाबाबत वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. परंतु केंद्रातील मोदी सरकारने सध्या तरी शासन दरबारी आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पाहायला मिळत आहे.
खरे तर सुरुवातीला केंद्रातील मोदी सरकारमधील वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारकडे नवीन आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे म्हटले होते. यानंतर वित्त विभागाचे सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी देखील प्रसार माध्यमांशी बातचीत करताना सध्या स्थितीला केंद्रातील मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत कोणताच विचार करत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.
त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी पाहायला मिळत आहे. अशातच मात्र मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये आठवा वेतन आयोग संदर्भात एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट समोर आली आहे. मीडिया रिपोर्ट नुसार, केंद्रातील मोदी सरकार आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोग लागू करणार नाही.
म्हणजेच आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नवीन आठवा वेतन आयोग लागू होणार नसल्याचे बोलले जात आहे. परंतु केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा करण्यासाठी एका नवीन फॉर्मुलाचा वापर केंद्रातील मोदी सरकार करणार असे बोलले जात आहे.
7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना देण्यात येणारे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यांचा आढावा घेण्यासाठी नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याची गरज नसल्याचे अर्थ राज्यमंत्र्यांनी आधीच सांगितले आहे. परंतु वेतन मॅट्रिक्सचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्यासाठी नवीन प्रणालीवर काम करावे लागणार आहे.
ते म्हणाले की, सरकार अशा फॉर्मुल्यावर काम करत आहे ज्याद्वारे कर्मचार्‍यांचा पगार त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे वाढणार आहे. एम्प्लॉईज परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्क्रीमेंट असा फॉर्म्युला राहणार असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. ते म्हणाले की, सर्व भत्ते आणि पगाराचे पुनरावलोकन Aykroyd फॉर्म्युल्यानुसार केले जाऊ शकते.
Aykroyd फॉर्म्युलाद्वारे कर्मचाऱ्यांचा पगार महागाई, राहणीमानाचा खर्च आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीशी जोडला जाईल. या सर्व गोष्टींचे मूल्यांकन केल्यानंतरच पगार वाढेल. याचा फायदा सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीत न्यायमूर्ती माथूर म्हणाले होते की, आम्हाला Aykroyd फॉर्म्युला अंतर्गत वेतन रचना ठरवायची आहे. यात राहण्यासाठीची किंमत देखील विचारात घेतली जाते.
हे सूत्र वॉलेस रुडेल आयक्रोयड यांनी दिले होते. यामुळेच याला Aykroyd फॉर्मुला म्हणून ओळखले जाते. सामान्य माणसासाठी अन्न आणि वस्त्र या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, असे त्यांचे मत होते. त्यांच्या किमती वाढण्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांच्या पगारातही वाढ झाली पाहिजे, असा सिद्धांत त्यांनी मांडला होता. याच पार्श्वभूमीवर आता सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा नवीन फॉर्मुला अंमलात आणला जाईल असे बोलले जात आहे.
