8th Pay Commission : सतराव्या लोकसभेचा कार्यकाळ 16 जून 2024 ला संपणार आहे. अशा परिस्थितीत आता भारतीय निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून लवकरच लोकसभेच्या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. 18 व्या लोकसभेसाठी भारतीय निवडणूक आयोग कोणत्याही क्षणी निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा करू शकते असा अंदाज आहे.
दरम्यान केंद्रातील मोदी सरकारने निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वी आणि आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. आगामी निवडणुकीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता वाढवण्याचा मोठा निर्णय नुकताच घेतला आहे.
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांनी वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे आता डीए/डीआर दर ५० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे याची अंमलबजावणी जानेवारी 2024 पासून होणार आहे.
म्हणजेच महागाई भत्ताचा हा दर जानेवारी 2024 पासून लागू राहणार असून जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम देखील सदर कर्मचाऱ्यांना देऊ केली जाणार आहे. डीएचा दर पन्नास टक्क्यांवर पोहोचताच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी आणि भत्त्यांमध्ये बदल केला जातो, असा नियम आहे.
पण यासाठी आता कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि कामगारांच्या महासंघाचे सरचिटणीस एस. बी. यादव यांनी अलीकडेच पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून सध्याच्या परिस्थितीत आठवा वेतन आयोग विलंब न करता स्थापन करावा, अशी विनंती केली होती.
इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरव्हायझर्स असोसिएशन ‘IRTSA’ ने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना विनंती केली आहे की आता केंद्र सरकारने कोणताही विलंब न करता आठवा वेतन आयोग स्थापित केला पाहिजे. संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत सरकारने सडेतोड उत्तर दिले होते.
6 फेब्रुवारी रोजी राज्यसभेत खासदार रामनाथ ठाकूर यांनी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, असा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नाहीये. चौधरी म्हणाले, असा कोणताही प्रस्ताव शासनाकडे विचाराधीन नाही.
दरम्यान, ‘भारत पेन्शनर समाज’ (BPS) नेही 8 वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली होती. बीपीएसचे सरचिटणीस एससी माहेश्वरी म्हणाले की, 68 व्या एजीएममध्ये विलंब न करता आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात यावा असा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. देशात आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून अनेक प्रकारच्या सूचना केंद्र सरकारकडे येत आहेत.
भारतीय रेल्वे तांत्रिक पर्यवेक्षक संघटना ‘IRTSA’ ने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे मागील वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींचा हवाला देत आठवा वेतन आयोग तात्काळ स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. तिसरा, चौथा आणि पाचवा केंद्रीय वेतन आयोग ‘CPC’ ने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि सेवा शर्तींचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा तयार करण्याची शिफारस केली आहे.
CPC स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारला दहा वर्षे वाट पाहण्याची गरज नाही. एकंदरीत कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र सरकारने सध्या आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत कोणताच प्रस्ताव शासनाकडे विचाराधीन नसल्याचे म्हटले आहे.
