8th Pay Commission : गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयापासून ते मंत्र्यांच्या एसी ऑफिस पर्यंत सर्वत्र एका गोष्टीची चर्चा रंगली आहे. ती म्हणजे आठवा वेतन आयोगाबाबत. मीडिया रिपोर्ट मध्ये आठवा वेतन आयोग हा लोकसभा निवडणूका सुरू होण्यापूर्वीच स्थापित केला जाईल असे सांगितले जात आहे.
खरे तर 2014 मधील इलेक्शनच्यापूर्वी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने 2013 मध्ये सातवा वेतन आयोगाची स्थापना केली होती. वेतन आयोगाची स्थापना झाली आणि त्यानंतर मग इलेक्शन झाले होते. सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने हा निर्णय घेतला होता.
दरम्यान वर्तमान मोदी सरकार देखील काँग्रेसचा हाच फंडा वापरणार असा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये केला जात आहे.मोदी सरकार देखील काँग्रेस सरकारप्रमाणेच 2024 मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका सुरू होण्यापूर्वीच आठवा वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना करेल असे सर्वत्र बोलले जात होते.
मात्र आता या सर्व चर्चांना पूर्णविराम लागण्याची शक्यता आहे. कारण की मोदी सरकारने आठवा वेतन आयोगाबाबत आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. केंद्रातील वित्त विभागाच्या सचिवांनी याबाबत महत्वाची माहिती दिली आहे.
वित्त विभागाचे सचिव टी व्ही सोमनाथन यांनी सध्या स्थितीला केंद्रातील सरकारचा आठवा वेतन आयोग लागू करण्याचा विचार नसल्याचे सांगितले आहे. शासन दरबारी याबाबत कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसून सध्या 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत कोणतीही योजना नाही. याबाबत अद्याप काहीही ठरलेले नसल्याचे सोमनाथन यांनी स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वीही सरकारने स्पष्ट केली होती भूमिका
विशेष बाब अशी की, याआधी देखील सरकारने आठवा वेतन आयोगाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्र सरकारमधील वित्त राज्यमंत्री पंकज सिंग चौधरी यांनी नुकत्यांचं काही महिन्यांपूर्वी याबाबत केंद्र शासनाची भूमिका स्पष्ट केली होती.
चौधरी यांनी आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा कोणताच प्रस्ताव सध्या स्थितीला केंद्राकडे विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले होते. आता पुन्हा एकदा केंद्र शासनाने हीच भूमिका नव्याने स्पष्ट केली आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये आठवा वेतन आयोग लागू होणार की नाही याबाबत संभ्रमावस्था वाढली आहे.
दरम्यान तज्ञ लोकांनी सध्या स्थितीला केंद्राकडे याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याने आता आठवा वेतन आयोग लागूच होणार नाही, असं नाहीये. सरकार नवीन वेतन आयोग जरूर लागू करणार आहे मात्र त्यासाठी आणखी काही काळ कर्मचाऱ्यांना सबुरी बाळगण्याची गरज आहे.
खरे तर आत्तापर्यंत पाचवा वेतन आयोगापासून ते सातवा वेतन आयोगापर्यंत जेवढे वेतन आयोग लागू झालेत ते सारे वेतन आयोग 10 वर्षांच्या काळात लागू करण्यात आले आहेत. म्हणजेच पाचवा वेतन आयोग 1996 मध्ये, सहावा वेतन आयोग 2006 आणि सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू करण्यात आला आहे.
यामुळे आता आठवा वेतन आयोग देखील 2026 पर्यंत लागू होणे अपेक्षित आहे. तथापि आठवा वेतन आयोगासंदर्भात अद्याप केंद्रात कोणत्याही हालचाली सुरु झालेल्या नाहीत. परंतु आगामी वर्षात याबाबत सरकारचे धोरण स्पष्ट होणार आहे. कारण की नवीन वेतन आयोगासाठी 2024 मध्ये समितीची स्थापना करावी लागणार आहे.
