Agriculture News : जर तुम्हीही शेतकरी असाल किंवा जमीनधारक असाल तर आजची ही बातमी तुमच्यासाठी विशेष खास राहणार आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, राज्यात तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. अर्थातच तुकडे पाडून जमिनीची खरेदी आणि विक्री करणे कायद्याने प्रतिबंधित आहे.
तुकडे पाडून म्हणजेच एक दोन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री बंद आहे, म्हणजे अशा तुकड्यांमधील जमिनीची दस्त नोंदणी करणे कायद्याने प्रतिबंधित आहे. मात्र असे असताना देखील, राज्यात तुकडे बंदी कायदा लागू असताना देखील एक-दोन गुंठे जमिनीचे व्यवहार केले जात होते आणि याची दस्त नोंदणी देखील होत होती.
यामुळे राज्य शासनाने याबाबत एक मोठा निर्णय घेतला होता. राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार, अशा प्रकारच्या जमिनींची खरेदी-विक्री करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे ले-आऊट करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी बंधनकारक करण्यात आली होती. यासाठी परिपत्रक देखील काढण्यात आले होते.
मात्र, शासनाच्या या परिपत्रकाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात काही लोकांनी धाव घेतली. खंडपीठात या विरोधात सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान माननीय खंडपीठ न्यायालयाने शासनाची आणि याचिका दाखल करणाऱ्यांची मते ऐकून घेतली आणि शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने 12 जुलै 2021 रोजी तुकडेबंदी, तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब नुसार जारी केलेले परिपत्रक रद्द केले.
खंडपीठाच्या या निर्णयाविरोधात पुनर्विलोकन याचिका राज्य शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने दाखल केली. दरम्यान यावेळी देखील माननीय न्यायालयाने आधीचाच निर्णय कायम ठेवला म्हणजेच परिपत्रक रद्दचा निर्णय कायम ठेवला. यामुळे शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. याबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीत शासनाच्या वतीने तुकड्यातील जमिनींची दस्तनोंदणी केल्यास नगर नियोजन होणार नाही, बेसुमार बांधकामे वाढतील आणि त्यातून अनेक समस्या निर्माण होतील, असे सर्वोच्च न्यायालयात नमूद करण्यात आले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाच्या या युक्तिवादावर थोडासा विश्वास ठेवत या संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय जारी केला आहे.
राज्य शासनाचा याबाबतचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांसाठी औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. अर्थातच आता दोन महिने एक दोन गुंठे जमिनीची दस्त नोंदणी होणार नसल्याचे चित्र आहे. शिवाय आता दोन महिन्यानंतर माननीय सर्वोच्च न्यायालय याबाबत काय निर्णय देते याकडे देखील लक्ष द्यावे लागणार आहे.
