Bank Loan : जर तुम्हाला अचानक पैशाची गरज भासली तर तुम्ही बँकेकडून कर्ज घेता. आपल्यापैकी अनेकांनी बँकेकडून कर्ज घेतलेले असेलच. आपण वेगवेगळ्या कारणांसाठी बँकेतून कर्ज घेतो. जसे की घरासाठी होम लोन, वाहन खरेदी करण्यासाठी वाहन कर्ज, शिक्षणासाठी एज्युकेशन लोन, सोने तारण ठेवून घेतले जाणारे कर्ज म्हणजेच गोल्ड लोन, काही वैयक्तिक कारणांसाठी घेतले जाणारे पर्सनल लोन असे वेगवेगळे कर्ज घेतले जाते.
अलीकडे वाढलेली महागाई आणि बदललेली जीवनशैली यामुळे सर्वसामान्यांना पगाराचा पैसा पुरत नाही. पगाराचा जेवढा पैसा येतो तेवढा सारा पैसा घर खर्च भागवण्यात निघून जातो, हे वास्तव आहे. अशावेळी जर एखादी इमर्जन्सी आली तर सर्वसामान्य लोक पर्सनल लोन घेतात.
दरम्यान जर तुम्हीही एखाद्या बँकेकडून पर्सनल लोन म्हणजेच वैयक्तिक कर्ज घेतलेले असेल तर आजची बातमी तुमच्यासाठी खूपच खास ठरणार आहे. कारण की आज आपण वैयक्तिक कर्ज काही कारणास्तव कर्जदाराला फेडता आले नाही तर बँकेच्या माध्यमातून काय कारवाई होऊ शकते याविषयी सविस्तर अशी माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
वैयक्तिक कर्ज फेडले नाही तर काय कारवाई होते
तज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वैयक्तिक कर्जाचे दोन प्रकार असतात पहिला प्रकार म्हणजे सुरक्षित वैयक्तिक कर्ज आणि दुसरा प्रकार म्हणजे असुरक्षित वैयक्तिक कर्ज. यातील असुरक्षित वैयक्तिक कर्ज म्हणजे असे कर्ज जे कोणत्याही तारणावीना कर्जदाराला दिले जाते. म्हणजेच असे प्रकारचे पर्सनल लोन देताना बँकेच्या माध्यमातून सदर कर्जदार व्यक्तीकडून काहीच तारण घेतले जात नाही.
दुसऱ्या प्रकारचे वैयक्तिक कर्ज म्हणजे सुरक्षित वैयक्तिक कर्ज, असे लोन देताना बँकेच्या माध्यमातून तारण घेतले जाते. दरम्यान जर एखाद्या व्यक्तीने असुरक्षित वैयक्तिक कर्ज कॅटेगिरी मधील पर्सनल लोन घेतलेले असेल आणि हे कर्ज तो फेडू शकला नाही तर बँकेकडून हे कर्ज वसूल करण्यासाठी कर्जदाराची कोणतीच मालमत्ता बँकेकडे नसते.
पण बँक कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न करते. असुरक्षित वैयक्तिक कर्जामध्ये बँकेचे जास्त नुकसान होते. कर्जाची रक्कम परत न केल्यास बँक सदर कर्जदार व्यक्तीवर कारवाई करते. पण बँकेच्या काही मर्यादाही आहेत. आरबीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच बँक कारवाई करू शकते. जर अशा प्रकाराचे वैयक्तिक कर्ज घेतले असेल आणि ते फेडता येत नसेल तर कर्जदार व्यक्तीला जास्त काळजी करण्याची गरज नाही.
परंतु, कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम नसण्याचे वैध कारण सदर व्यक्तीकडे असणे आवश्यक आहे.अशा असुरक्षित वैयक्तिक कर्जाचा हप्ता न भरल्यास, बँक प्रथम कर्ज घेणाऱ्याशी थेट संपर्क साधते आणि त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यानंतर बँकेकडून अधिकृत नोटीस जारी केली जाते. बँकेच्या कॉलनंतरही कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीने कर्जाची परतफेड केली नाही, तर बँक त्याच्या कर्जाची रक्कम वसुलीसाठी एखाद्या एजन्टला पाठवते.
जर रिकव्हरी एजंट पाठवू नाही कर्जाची वसुली झाली नाही तर अशा व्यक्तीचे कर्ज खाते बंद केले जाते. अशा प्रकरणांमध्ये मात्र सदर कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीचा सिबिल स्कोर खूपच डाऊन होतो. यामुळे भविष्यात अशा व्यक्तींना बँकेकडून कर्ज मिळत नाही. दुसरीकडे सुरक्षित वैयक्तिक कर्जाबाबत बोलायचं झालं तर असे कर्ज फेडण्यास जर एखादा व्यक्ती सक्षम नसेल तर ते कर्ज अनियमित होते.
अशा परिस्थितीत बँकेला आपले पैसे वसूल करण्यासाठी कायद्याचा आधार घेण्याचा अधिकार असतो. प्रथम बँक सदर व्यक्तीशी वैयक्तिकरित्या संपर्क करते आणि कर्जाची परतफेड करण्यास सांगते. तसे केले नाही तर नोटीस पाठवली जाते आणि कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला जातो. यानंतरही कर्ज घेणाऱ्याने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही तर बँक न्यायालयात दावा दाखल करते. त्याचा खर्च कर्ज घेणाऱ्यालाच करावा लागतो, याची काळजी कर्जदाराने घेणे अपेक्षित आहे.
यासाठी कर्ज घेताना कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीने दिलेला धनादेश बँक न्यायालयात सादर करते. अशावेळी निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम 138 अंतर्गत न भरलेल्या धनादेशावर स्वतंत्र कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या कलमांतर्गत तुरुंगवास आणि दंडाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. शेवटी, कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीने जर कर्जाची रक्कम आणि कारवाईसाठी लागणारी रक्कम दोन्ही परत केले नाही तर बँक अशा व्यक्तीने गहाण ठेवलेल्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव करून त्याचे पैसे वसूल करते.
