Banking News : 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या केंद्रातील मोदी सरकारने सत्ता स्थापित केल्यापासून अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. बँकेशी संबंधित देखील अनेक निर्णय सरकारने घेतले आहेत.
सरकारने जनधन योजना राबवून देशातील खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या लोकांना देखील बँकिंग व्यवस्थेला जोडण्याचे काम केले आहे. यामुळे देशात बँक खातेधारकांची संख्या मोठी वाढली आहे. आता प्रत्येक जण बँकेशी जोडला गेला आहे.
विशेष म्हणजे मोदी सरकारने असे काही धडाडीचे निर्णय घेतले होते जे याआधी कोणत्याचं सरकारच्या काळात घेण्यात आले नाहीत. मोदी सरकारने नोटबंदीचा एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
काळे धन समूळ नष्ट करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे केंद्र सरकारने त्यावेळेस स्पष्ट केले होते. अशातच आता केंद्र सरकार देशातील एका मोठ्या सरकारी बँकेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
हाती आलेल्या माहितीनुसार, केंद्रातील मोदी सरकार आयडीबीआय बँकेचा धोरणात्मक विक्रीचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. यासाठी सरकारने बुधवारी बँकेसाठी मालमत्ता मूल्यधारकांकडून नवीन विनंती प्रस्ताव म्हणजे RFP मागवले आहेत.
RFP जारी करताना, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग ने सांगितले की मालमत्ता मूल्यांकनकर्ते 5 जानेवारीपर्यंत त्यांच्या बोली सादर करू शकणार आहेत.
खरतर गेल्या आठवड्यात IDBI बँकेसाठी मालमत्ता मूल्यनिर्मात्याच्या नियुक्तीसाठी सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने बोली प्रक्रिया रद्द केली होती. निविदाधारकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने ही कारवाई करण्यात आली होती.
पण आता यासाठी नवीन विनंती प्रस्ताव मागवले जाणार आहे. यासाठी आवश्यक समीक्षा केल्यानंतरच हे विनंती प्रस्ताव मागवले जाणार आहेत. वास्तविक सरकार LIC सोबत IDBI बँकेतील सुमारे 61 टक्के हिस्सेदारी विकणार आहे.
पण आयडीबीआय बँकेचा धोरणात्मक विक्री करार पुढे जात असला तरी चालू आर्थिक वर्षात तो पूर्ण होणार नाही. म्हणजे हा विक्रीचा करार पुढल्या आर्थिक वर्षातच पूर्ण होणार आहे.
एकंदरीत केंद्रातील मोदी सरकार आयडीबीआय बँकेतील एलआयसी सोबत असलेले आपली 61 टक्के हिस्सेदारीं विकण्याच्या तयारीत आहे.
