Banking News : भारतीय रिझर्व बँक अर्थातच आरबीआय ही भारत सरकारने स्थापित केलेली एक मध्यवर्ती बँक आणि बँकिंग नियामक संस्था आहे. याची स्थापना 1935 मध्ये झाली आहे. आरबीआय भारतातील सर्व खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर लक्ष ठेवते.
देशातील सर्व बँकांना या संस्थेच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते. ज्या बँका या नियमांचे उल्लंघन करतात त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाते. अनेकांवर दंडात्मक कारवाई होते तर काही प्रकरणात बँकिंग लायसन्स देखील रद्द केले जाते.
नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी अर्थातच चार डिसेंबर 2023 ला आरबीआयने कोल्हापूर येथील इचलकरंजी स्थित शंकरराव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बँक लिमिटेड या बँकेचा परवाना रद्द केला होता.
अशातच आता RBI ने राज्यातील पाच बड्या बँकांवर मोठी कठोर कारवाई केली आहे. या पाच को-ऑपरेटिव बँकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळे सदर बँकेच्या खातेधारकांमध्ये थोडेसे भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे.
एबीपी या प्रतिष्ठित वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, इंदापुर को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, दि पाटण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, जनकल्याण सहकारी बँक लिमिटेड, पुणे मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड आणि पुणे नगर निगम सर्व्हेंट्स को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेड या बँकांवर ही दंडात्मक कारवाई झाली आहे.
परिणामी या सदर बँकेतील ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत आता आपण या बँकांवर झालेल्या दंडात्मक कारवाईमुळे खातेधारकांवर काय परिणाम होणार याबाबत जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कोणत्या बँकेला किती दंड
मीडिया रिपोर्टनुसार, इंदापूर को-ऑपरेटिव्ह बँकेला आणि राजधानी मुंबईतल्या जनकल्याण सहकारी बँकेला प्रत्येकी पाच लाख रुपये एवढा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
साताऱ्यातील पाटण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला दोन लाख रुपयाचा दंड भरावा लागणार आहे. तसेच पुणे मर्चंट्स आणि पुणे नगर निगम सर्व्हेंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकांना प्रत्येकी एक लाख रुपयाचा दंड भरावा लागणार आहे. या बँकांना वेगवेगळ्या कारणांमुळे दंड भरावा लागणार आहे.
ग्राहकांवर काय परिणाम होणार
या पाच को-ऑपरेटिव बँकांवर झालेल्या दंडात्मक कारवाईमुळे ग्राहकांवर कोणताच विपरीत परिणाम होणार नाही. या बँकांनी आरबीआय नियमांचे पालन न केल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई झाली आहे.
फक्त नियमांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे ही दंडात्मक कारवाई झाली असून याचा परिणाम बँक खातेधारकांवर होणार नाही असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
