Banking News : गेल्या काही महिन्यांमध्ये आरबीआयने ज्या बँका नियमांचे पालन करत नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली आहे. विशेष म्हणजे मध्यवर्ती बँकेचा कारवाईचा हा तडाका अजूनही सुरूच आहे. यामुळे बँक खातेधारकांमध्ये भितीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. अशातच आता आरबीआय अर्थातच रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला असून देशातील एका बड्या सहकारी बँकेला मोठा दणका दिला आहे.
हाती आलेल्या माहितीनुसार, आरबीआयने देशातील एका प्रमुख सहकारी बँकेचे लायसन्स रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला असून यामुळे सदर बँकेच्या खातेधारकांमध्ये काहीसे भीतीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
कोणत्या बँकेचा परवाना केला रद्द ?
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने राजस्थान येथील पाली येथे असलेल्या सुमेरपूर मर्कंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा मोठा निर्णय नुकताच घेतला आहे. यामुळे सदर बॅंकेच्या खातेधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
बँकेत असलेल्या आमच्या कष्टांच्या पैशाचे काय होणार असा प्रश्न ठेवीदारांच्या माध्यमातून उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, आरबीआयने याबाबतच्या आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, ही सदर बँक गेल्या काही कालावधीपासून आर्थिक संकटाचा सामना करत होती.
अशा परिस्थितीत या बँकेला बँकिंग व्यवसाय सुरू ठेवण्यास परवानगी देणे हे ठेवीदारांच्या हिताचे नव्हते. बँकेकडे सध्या स्थितीला उत्पन्नाचे आणि भांडवलाचे कोणतेच पुरेसे सोर्सेस उपलब्ध नव्हते.
यामुळे ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आरबीआय ने टोकाचा निर्णय घेतला. आरबीआयने या सदर बँकेचे लायसन्स रद्द करण्याचे जाहीर केले आहे. ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊनच आरबीआयने हा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे.
ग्राहकांच्या पैशांचे काय होणार?
बँकेचा परवाना रद्द होताच बँकेच्या ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण पाहायला मिळाले होते. यामुळे ग्राहक थोडेसे चिंतेत होते. मात्र या प्रकरणात आरबीआयने स्पष्टीकरण देत ग्राहक हिताचे संरक्षण करण्यासाठीच हा निर्णय घेतला गेला असल्याचे सांगितले आहे.
दरम्यान या बँकेचा परवाना रद्द झाला असला तरीदेखील बँकेतील ठेवेदारांनी घाबरून जाऊ नये असे जाणकार लोकांनी स्पष्ट केले आहे. ज्या लोकांचे या बँकेत पैसे अडकले आहेत त्यांना त्यांचे पैसे डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारे दिले जाणार आहेत.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारे डीआयसीजी कायदा, 1961 च्या तरतुदींनुसार या बँकेतील प्रत्येक ठेवीदाराला 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विम्याचा लाभ मिळेल.
अर्थातच ग्राहकांना पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत केली जाणार आहे. यामुळे बँकेच्या 99.13 टक्के ठेवीदारांना त्यांचा कष्टाचा पैसा परत मिळू शकणार आहे.
