Banking News : गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण झाले आहे. यामुळे मोदी सरकारवर सरकार सर्वच सरकारी कंपन्या खाजगी करणार असा आरोप केला जातो. अशातच आता देशातील एका आघाडीच्या सरकारी बँकेची विक्री होणार असल्याची बातमी समोर आली आहे. खरंतर गेल्या काही महिन्यांमध्ये आरबीआय अर्थातच रिझर्व बँक ऑफ इंडिया कडून देशातील अनेक बँकांवर कठोर करण्यात आली आहे.

काही बँकावर दंडात्मक कारवाई झाली आहे तर काही बँकांचे चक्क लायसन्स रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ माजली आहे. दरम्यान, आता केंद्रातील सरकारने देशातील एका आघाडीच्या सरकारी बँकेची विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे.

Advertisement

या सरकारी बँकेमधला सरकारी हिस्सा आता विकला जाणार आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, केंद्रातील मोदी सरकारने नुकत्याच काही दिवसापूर्वी सदर बँकेचा हिस्सा विक्री करण्यास मंजुरी दिली आहे. या बँकेतील जवळपास ६० टक्क्यांच्या आसपास हिस्सा विकला जाणार आहे.

यामुळे सदर बँकेच्या खातेधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. ठेवीदारांकडून आता आमच्या पैशांचे काय होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. खरंतर आयडीबीआय ही देशातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी सरकारी बँक आहे.

Advertisement

ही देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असून भारतात एकूण 12 सरकारी बँका आहेत. आता सरकारकडून या बँकेतील आपला हिस्सा विकला जाणार आहे. या बँकेत केंद्र सरकारचा 45.47 टक्के आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ म्हणजेच एलआयसीचा 49.24 टक्के हिस्सा आहे.

पण आता या दोघांना अनुक्रमे 30.48% आणि 30.24% म्हणजे जवळपास 60.7 टक्के हिस्सा विकायचा आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारला आणि एलआयसीला आपला हिस्सा विकण्यासाठी संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळाली आहे.

Advertisement

यामुळे आता आरबीआयकडून आयडीबीआय बँक खरेदी करण्यास इच्छुक असणाऱ्या खरेदीदारांची चाचपणी केली जात आहे. खरतर आयडीबीआय ही सरकारी बँक 40% नफ्यात आहे. मात्र तरीही या बँकेची विक्री होणार आहे.

नफ्यात असतांनाही या बँकेची विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, बँकेची विक्री झाल्यानंतरही ग्राहकांवर कोणताच विपरीत परिणाम होणार नसल्याची माहिती जाणकारांनी दिली आहे.

Advertisement

म्हणजे बँकेच्या ग्राहकांना आधी प्रमाणेचं सर्व सुविधा उपलब्ध राहणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांनी कोणतीही चिंता करू नये असे आवाहन जाणकारांनी केली आहे. पण, सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे एवढे नक्की.

Advertisement

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *