Banking News : गेल्या जून महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात देशातील दोन सहकार क्षेत्रातील बड्या बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय आरबीआय ने घेतला होता. एक उत्तर प्रदेश मधील आणि एक महाराष्ट्रातील अशा दोन सहकार क्षेत्रातील बड्या बँकेचे लायसन्स आरबीआयकडून रद्द करण्यात आले होते. यामुळे बँकिंग सेक्टर मध्ये मोठी खळबळ पाहायला मिळाली.
सहकार क्षेत्रासाठी आणखी एकदा एक बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे या चालू महिन्याच्या सुरुवातीला देखील देशातील आणखी एका सहकारी बँकेचे लायसन्स रद्द आहे.
आरबीआय ने काल अर्थात चार जुलैला देशातील आणखी एका बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सदर बँकेच्या ग्राहकांमध्ये थोडेसे भीतीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
खरंतर मध्यवर्ती बँक म्हणजेच आरबीआय नियमांचे उल्लंघन झाल्यास, आर्थिक व्यवहारांमध्ये गैरप्रकार झाल्यास किंवा काही त्रुटी आढळल्यास बँकांवर दंडात्मक कारवाई करत असते.
काही बँकांचे लायसन्स देखील आरबीआयकडून रद्द केले जातात. गेल्या महिन्यात उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील दोन सहकार क्षेत्रातील बँकांचे लायसन्स आरबीआयने रद्द केले होते.
दरम्यान चार जुलैला वाराणसी येथील बनारस मर्चंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँक या सहकारी बँकेला कुलूप लावण्यात आले आहे. या बँकेचाही आरबीआयने परवाना रद्द केला आहे. यामुळे उत्तर प्रदेश मधील या बँकेच्या खातेधारकांमध्ये आणि ठेवीदारांमध्ये मोठे भीतीचे वातावरण आहे.
आरबीआय ने या संदर्भात एक निवेदन जारी केले आहे. यामध्ये असे म्हटले गेले आहे की सदर बँकेची आर्थिक परिस्थिती खूपच ढासाळलेली होती.
अशा परिस्थितीत या बँकेला बँकिंग व्यवसायाला मुभा दिली असती तर ठेवीदारांचे आणि ग्राहकांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती होती. हेच कारण आहे की आरबीआय ने ग्राहकांचे हिताचे रक्षण करण्यासाठी या बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा कठोर निर्णय काल घेतला.
यानुसार आता या बँकेला 4 जुलै 2024 नंतर कोणतेच बँकिंग व्यवसाय करता येणार नाहीत. पण, सदर बँकेच्या ठेवीदारांना DICGC कडून पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत मिळू शकणार आहे.
अर्थातच ज्यांची पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम बँकेत असेल त्यांना संपूर्ण रक्कम मिळणार आहे, तसेच ज्यांची पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्तीची रक्कम बँकेत असेल त्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळणार आहे.