Gharkul Yojana 2023 : महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून गरीब लोकांच्या कल्याणासाठी विविध योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र योजनेची माहिती पात्र लोकांपर्यंत पोहोचत नसल्याने या योजनेचा पुरेसा फायदा संबंधितांना होत नसल्याचे चित्र आहे.
राज्य शासनाच्या माध्यमातून जे लोक बेघर आहेत त्यांच्यासाठी घरकुल योजना देखील सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना तसेच इतरही अनेक योजनेचा समावेश आहे. मात्र या योजनेची माहिती अद्याप लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात शासनाला यश मिळालेले नाही.
दरम्यान आज आपण शबरी आवास योजनेसंदर्भात माहिती जाणून घेणार आहोत. शबरी आवास योजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमाती अर्थातच एसटी म्हणजेच शेड्युल ट्राईब प्रवर्गातील लोकांना घरकुल बांधण्यासाठी दोन लाखांपर्यंतचे अनुदान पुरविले जाते.
शबरी आवास योजनेचा फायदा कोणाला?
रमाई आवास योजना ही अनुसूचित जाती अर्थातच एससी प्रवर्गातील लोकांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र शबरी आवास योजना ही अनुसूचित जमाती म्हणजेच आदिवासी समाजासाठी सुरू करण्यात आलेली घरकुल योजना आहे.
या योजनेचा लाभ ज्या आदिवासी बांधवांना स्वतःचे पक्के घर नाही, मातीच्या घरात राहतात अशा आदिवासी बांधवांना मिळतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी महाराष्ट्रातील नागरिक असणे आवश्यक आहे. तसेच लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असावा. लाभार्थी ग्रामीण भागातील असल्यास एक लाखाचे उत्पन्न असावे, शहरी भागातील असल्यास दीड लाखाचे आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील असल्यास दोन लाखाचे उत्पन्न असावे.
शबरी आवास योजनेचे स्वरूप
या योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी समाजातील बेघर असलेल्या लोकांना 269 चौरस फूट क्षेत्र असलेले पक्के घरकुल उपलब्ध करून दिले जाते. घर बांधण्यासाठी दोन लाखाचे अनुदान लाभार्थ्याला मिळते. तसेच मनरेगा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला रोजगार देखील उपलब्ध करून दिला जातो. विशेष म्हणजे स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत या योजनेच्या लाभार्थ्यांना शौचालयासाठी अतिरिक्त आर्थिक मदत देखील पुरवली जात आहे. लाभार्थीची निवड ही ग्रामसभा, पंचायत समिती, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांच्या माध्यमातून योग्य कार्यवाही करून केली जाते.
आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रहिवाशी दाखला, जातीचा दाखला, वयाचा पुरावा, जागा उपलब्ध असल्याचा दाखला, ग्रामसभेचा ठराव, उत्पन्नाचा दाखला इत्यादी कागदपत्रे लागतात.
अर्ज कुठे करावा लागणार?
या योजनेच्या लाभासाठी संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प या ठिकाणी इच्छुक अर्जदारांना संपर्क साधता येणार आहे. ऑनलाइन अर्ज करण्याची देखील व्यवस्था शासनाने सुरु केली आहे.