Government Employee News : गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशभरात जुनी पेन्शन योजनेच्या मुद्द्यावरून मोठे वादंग उठले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू केली पाहिजे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
खरंतर केंद्र शासनाने 2004 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू केलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील नवीन पेन्शन योजना लागू झालेली आहे.
मात्र ही नवीन योजना शेअर बाजारावर आधारित आहे. यामुळे या नवीन योजनेअंतर्गत पेन्शनची कोणतीच हमी मिळत नाही. अशा परिस्थितीत ही नवीन योजना रद्द करून पुन्हा एकदा जुनी योजना लागू करावी अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
महाराष्ट्रासहित देशातील अनेक राज्यांमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ही मागणी लावून धरलेली आहे. आपल्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी मार्च 2023 मध्ये याच प्रमुख मागणीसाठी बेमुदत संप देखील पुकारला होता.
या संपाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शासनाने एका तीन सदस्य समितीची स्थापना देखील केली होती. या समितीचा अहवाल आता सरकारला सादर झाला आहे. पण राज्य सरकारने यावर निर्णय घेतलेला नाही.
दरम्यान राजस्थान मध्ये देखील गेल्या काही वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजनेची मागणी लावून धरण्यात आलेली होती. विशेष म्हणजे येथे गेल्या अशोक गहलोत सरकारने अर्थातच काँग्रेस सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल केलेली होती.
आता मात्र ही जुनी पेन्शन योजना राजस्थानमध्ये नव्याने सत्तेत आलेल्या बीजेपी सरकार हद्दबाहेर करणार असे संकेत मिळत आहेत. राजस्थान बीजेपी सरकारने तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी आता पुन्हा एकदा नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
यामुळे तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. याबाबत राजस्थान सरकारने नुकताच एक नवीन आदेश काढला आहे. या आदेशात जुनी पेन्शन योजनेचा कुठलाच उल्लेख नाहीये. दुसरीकडे नवीन पेन्शन योजना अर्थातच राष्ट्रीय पेन्शन योजना पुन्हा एकदा लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या सूचीमध्ये नवीन पेन्शन योजनेचा उल्लेख असल्याने आता जुनी पेन्शन योजना तेथून हद्दबाहेर होणार हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. राजस्थान मधील बीजेपी सरकारने काढलेल्या नवीन आदेशात असे नमूद करण्यात आले आहे की, शासन सेवेत रुजू होणाऱ्या नवनियुक्त शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेऐवजी राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू होणार आहे.
म्हणजेच आता तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली जुनी पेन्शन योजना रद्द होणार आहे. यामुळे आता तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून शासनाच्या या निर्णयावर काय भूमिका घेतली जाते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहणार आहे. दरम्यान राजस्थान मधील भजनलाल सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजगी पाहायला मिळत आहे.
