Government Employee News : महाराष्ट्र राज्यातील राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. 2005 नंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
पण ही नवीन योजना शेअर बाजारावर आधारित असल्याने या योजनेअंतर्गत सदर नोकरदार मंडळीला शाश्वत पेन्शन मिळत नाही. कौटुंबिक पेन्शनची हमी देखील यामध्ये नाही.
या नवीन योजनेअंतर्गत महागाई भत्त्याचा देखील लाभ मिळत नाही. अशा परिस्थितीत ही नवीन योजना रद्द करून पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून केली जात आहे.
यासाठी वेळोवेळी आंदोलने देखील केली जात आहेत. सध्या उपराजधानी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा या जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओ पी एस साठी आंदोलन सुरू केले आहे.
यामुळे जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा हा हिवाळी अधिवेशनात चर्चेला आला. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
विधान परिषदेत पवार यांनी जुनी पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल आणि हा निर्णय विधानसभा निवडणुकांपूर्वीच घेतला जाईल असे आश्वासन दिले आहे.
याशिवाय उपमुख्यमंत्री पवार यांनी एक्स (पूर्वीच ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर देखील या संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. पवार यांनी सांगितल्याप्रमाणे जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात स्थापित झालेल्या 3 सदस्य समितीनं आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे.
तसेच देशातील ज्या राज्यात जुन्या पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याची माहितीही मागवली जात आहे. ही माहिती जेव्हा सरकारकडे येईल तेव्हा त्याबाबतचा सखोल अभ्यास केला जाईल.
एवढेच नाही तर जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून येत्या विधानसभा निवडणूकपूर्वी याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल असं आश्वासन पवार यांनी दिली आहे.
यामुळे आता उपमुख्यमंत्री महोदय यांनी म्हटल्याप्रमाणे सरकार खरच या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेते का आणि राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल केली जाते का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
