Government Employee News : 2024 या नवीन वर्षाचा पहिला महिना जवळपास संपत आला आहे. येत्या काही दिवसात जानेवारी महिन्याची एंडिंग होणार आहे. अशातच देशभरातील केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि मोठी कामाची बातमी समोर येत आहे. ती म्हणजे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना येत्या काही महिन्यात तीन आर्थिक लाभ दिले जाणार आहेत.
केंद्र शासन केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा तीन प्रलंबित मागण्या मान्य करणार आहे. खरेतर हे नवीन वर्ष निवडणुकांचे वर्ष राहणार आहे. एप्रिल किंवा मे महिन्यात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.
अशा परिस्थितीत या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी ते जून 2024 या काळातील महागाई भत्ता पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाईल अशी शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे याबाबतचा निर्णय हा लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीच होण्याची शक्यता आहे. मार्च महिन्यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा लाभ दिला जाईल असा दावा केला जात आहे.
त्यावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता फरकाची देखील रक्कम मिळणार आहे. सध्या महागाई भत्ता 46% एवढा आहे. जर यामध्ये पाच टक्क्यांची वाढ झाली तर हा भत्ता 51% एवढा होणार आहे.
या 2 मागण्या पण होणार पूर्ण
याशिवाय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% क्रॉस झाल्यानंतर घर भाडे भत्ता देखील वाढवला जाणार आहे. घरभाडे भत्त्यात एक टक्क्यांपासून ते तीन टक्क्यांपर्यंतची वाढ होणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या घरभाडे भत्ता म्हणजे HRA दर X , Y , Z श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी अनुक्रमे 27 टक्के, 18 टक्के, 9 टक्के एवढे आहेत. परंतु आता यामध्ये एक टक्क्यांपासून ते तीन टक्क्यांपर्यंतची वाढ होणार आहे.
X कॅटेगिरी मधील कर्मचाऱ्यांना 30 टक्के, Y कॅटेगिरी मधील कर्मचाऱ्यांना 20 टक्के, Z कॅटेगिरी मधील कर्मचाऱ्यांना 10 टक्के अशी वाढ लागू केली जाणार आहे. याशिवाय प्रवास भत्ता देखील वाढवला जाणार आहे.
सध्या 1800 ते 3600 एवढा प्रवास भत्ता मिळत आहे, पण आता यात तीनशे रुपयांपासून ते आठशे रुपयांपर्यंतची वाढ होणार आहे. एकंदरीत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि प्रवास भत्ता येत्या काही दिवसात वाढवला जाणार आहे.
यामुळे संबंधित मंडळीच्या पगारात मोठी वाढ होईल अशी आशा आहे. निश्चितच लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वी जर हे तीन निर्णय घेतले गेलेत तर यामुळे संबंधितांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
