Government Employee News : येत्या काही महिन्यात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या की लगेचच महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांचा देखील बिगुल वाजणार आहे. त्यामुळे आपल्या महाराष्ट्रात निवडणुकीचे पडघम जोरदार वाजू लागले आहेत. फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर केंद्रातही आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हालचाली वाढल्याचे चित्र आहे.
आगामी लोकसभेत आपलाच जय व्हावा यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार आता कंबर कसून कामाला लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय नेत्यांच्या माध्यमातून जनसंपर्क वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. केंद्राच्या योजना जनसामान्यांमध्ये पोहोचवण्यासाठी मोदी सरकारने आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना सूचना दिलेल्या आहेत.
विशेष म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. एक फेब्रुवारी 2024 ला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणजी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अंतरिम बजेट सादर करणार आहेत. बजेट सादर झाला की लगेच लोकसभा निवडणुका रंगणार आहेत.
यामुळे या बजेटमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील खुश करण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत. मीडिया रिपोर्टनुसार पुढील महिन्यात सादर होणाऱ्या बजेटमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या तीन प्रलंबित मागण्या केंद्रातील मोदी सरकार मान्य करणार आहे. त्यामुळे सरकारी नोकरदार मंडळीला मोठा दिलासा मिळेल अशी आशा व्यक्त होत आहे.
कोणत्या मागण्या होणार मान्य ?
फिटमेंट फॅक्टर वाढणार : सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना 2.57 पट नुसार फिटमेंट फॅक्टर लागू आहे. मात्र, विविध कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्यासाठी शासनाकडे मागणी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने केंद्रातील मोदी सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पट पर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे आगामी निवडणुका पाहता याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल आणि अर्थमंत्री महोदया येत्या बजेटमध्ये याची घोषणा करणार असा दावा केला जात आहे.
जर सरकारने हा निर्णय घेतला तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. 18 हजार रुपये बेसिक पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार थेट 26,000 वर पोहोचणार आहे.
आठवा वेतन आयोग : 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत असतो. यामुळे 2026 मध्ये आठवा वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी मात्र 2024 अखेरपर्यंत समितीची स्थापना करावी लागणार आहे. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात आठवा वेतन याबाबत मोठी घोषणा होऊ शकतो असा दावा मीडिया रिपोर्टमध्ये केला जात आहे.
18 महिन्यांची महागाई भत्ता थकबाकी : कोरोना काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता थकबाकी देण्यात आलेली नाही. कर्मचाऱ्यांची जवळपास 18 महिन्यांची महागाई भत्ता थकबाकी शासनाकडे बाकी आहे. यामुळे ही थकबाकी लवकरात लवकर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग झाली पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे. दरम्यान, आगामी निवडणुका पाहता सरकारी कर्मचाऱ्यांची ही मागणी येत्या अर्थसंकल्पात पूर्ण होईल अशी आशा आता व्यक्त होत आहे.
