Government Employee News : जर तुम्हीही सरकारी कर्मचारी असाल किंवा तुमच्या कुटुंबातून कोणी सरकारी कर्मचारी असेल तर आजची ही बातमी विशेष तुमच्यासाठी. खरंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून विविध सवलती पुरवल्या जातात. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर महागाई भत्ता दिला जातो.
याव्यतिरिक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना विशेष रजा देखील शासनाकडून दिल्या जातात. दरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या रजे संदर्भात एक महत्त्वाची अपडेट आमच्या हाती आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन रजा धोरण आणले आहे.
केंद्र सरकारने आणलेल्या या नवीन रजा धोरणांतर्गत म्हणजे स्पेशल कॅज्युअल लीव्ह अंतर्गत आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना आधीच्या तुलनेत जास्त सुट्ट्या मंजूर केल्या जाणार आहेत. या रजा मात्र काही विशेष प्रसंगीच कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहेत.
अशा परिस्थितीत आज आपण केंद्र सरकारने जारी केलेले हे नवीन रजा धोरण नेमके काय आहे? या नवीन धोरणाअंतर्गत किती दिवसाची रजा मिळणार ? कोणत्या कारणासाठी ही रजा सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय केली जाणार आहे? याबाबत जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
किती दिवसाची रजा मिळणार? कोणत्या कारणांसाठी मिळणार रजा ?
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या या नवीन धोरणानुसार, कर्मचाऱ्यांना आता 42 दिवसांची रजा देण्याचा निर्णय झाला आहे. या नवीन धोरणानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्याने कोणतेही अवयव दान केले तर त्याला 42 दिवसांची विशेष प्रासंगिक रजेची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. खरंतर अवयव दान करतांना जी शस्त्रक्रिया केली जाते ती एक जटिल शस्त्रक्रिया आहे.
यामुळे या शस्त्रक्रियातून रिकव्हर होण्यासाठी बऱ्याच दिवसांचा काळ लागतो. अशा परिस्थितीत अवयव दानाला प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि अवयव दान केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुरेसा आराम मिळावा यासाठी हे नवीन रजा धोरण शासनाने आणले आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की, विद्यमान नियमांनुसार, कर्मचार्यांना कोणत्याही कॅलेंडर वर्षात कॅज्युअल रजेच्या स्वरूपात 30 दिवसांची रजा मिळते.
आता या व्यतिरिक्त जर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अवयव दान केले असेल तर त्यांना 42 दिवसांची रजा मंजूर केली जाणार आहे. मात्र हे नवीन धोरण काही निवडकच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे. हा नवीन नियम किंवा धोरण रेल्वे कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवा कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे.