Government Employee News : देशभरातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्वाची बातमी समोर आली आहे. खरे तर गेल्या काही दिवसांपासून प्रसार माध्यमांमध्ये आठवा वेतन आयोगाबाबत मोठ्या चर्चा पाहायला मिळत आहेत.
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकार आठवा वेतन आयोग लागू करणार असे बोलले जात आहे. मीडिया रिपोर्ट नुसार देशातील जवळपास 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 67.95 लाख पेन्शन धारकांसाठी आठवा वेतन आयोग लागू केला जाऊ शकतो.
विशेष म्हणजे संबंधित सरकारी नोकरदार मंडळीला देखील आगामी लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारच्या माध्यमातून यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे वाटत आहे.
खरे तर याआधी देखील असाच फंडा वापरण्यात आला होता. 2013 मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारने 2014 मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यावेळी नवीन वेतन आयोग अर्थातच सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी समितीची स्थापना केली होती.
आता पुढल्यावर्षी देखील लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत, अशा परिस्थितीत सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकार 8वा वेतन आयोग लागू करू शकते अशा चर्चा सध्या जोर धरू लागल्या आहेत.
खरे तर मागील वेतन आयोगाचा विचार केला असता दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जात आहे. म्हणजेच 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू झाला असल्याने आता 2026 मध्ये नवीन आठवा वेतन आयोग लागू शकतो अशी शक्यता आहे.
मात्र यासाठी 2024 मध्ये समितीची स्थापना होणे आवश्यक आहे. परिणामी आता प्रसारमाध्यमांमध्ये नवीन वेतन आयोगाबाबत मोठ्या चर्चा रंगल्या आहेत. अशातच आता याबाबत केंद्रातील मोदी सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्रातील मोदी सरकारच्या माध्यमातून वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सध्या स्थितीला केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आठवा वेतन आयोग लागू करण्याचा कोणत्याच प्रकारचा विचार करत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चौधरी यांनी सध्या स्थितीला मोदी सरकारकडे नवीन वेतन आयोग लागू करण्याबाबत प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. एवढेच नाही तर वित्त विभागाचे सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी देखील या संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
सोमनाथन यांनी सांगितल्याप्रमाणे केंद्रातील मोदी सरकार लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत कुठलाच विचार करत नाही. सध्या स्थितीला नवीन वेतन आयोगाबाबत कोणताच प्रस्ताव शासन दरबारी विचाराधीन नसल्याचे सोमनाथन यांनी स्पष्ट केले आहे.
