Government Employee : येत्या सात दिवसात मोदी सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा बजेट सादर करणार आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन हे हा बजेट सादर करतील. विशेष म्हणजे हा दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा बजेट सादर झाला की लगेचच लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.
एक फेब्रुवारी 2024 ला बजेट सादर होणार आहे आणि एप्रिल किंवा मे महिन्यात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक मोठमोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विशेष म्हणजे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील या बजेटमध्ये एक मोठी भेट मिळू शकते असा दावा केला जात आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांची गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेली एक मोठी मागणी पूर्ण होणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 18 महिन्यांची डीए थकबाकी देण्याबाबत केंद्रातील मोदी सरकार या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटच्या बजेटमध्ये सकारात्मक निर्णय घेऊ शकते. खरे तर याआधी केंद्र शासनाने कोरोना काळात थकलेली महागाई भत्ता थकबाकी देण्याबाबत कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
ही महागाई भत्ता थकबाकी मिळावी यासाठी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. सरकारकडे शेकडो, हजारो निवेदने या संदर्भात सादर झालेली असतील. कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून या संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा होत आहे.
मात्र सरकार कर्मचाऱ्यांची ही मागणी मान्य करण्यास स्पष्ट नकार देत आहे. पण, येत्या काही महिन्यात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. साहजिक या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत.
याचाच एक भाग म्हणून कोरोना काळातील 18 महिन्यांची डीए थकबाकी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल अशी आशा आता व्यक्त होत आहे. यामुळे आता केंद्रातील मोदी सरकार खरच याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
खरे तर शासनाच्या माध्यमातून दोनदा महागाई भत्ता वाढवला जातो. मात्र कोरोना काळात शासन तिजोरीवर अधिकचा भार पडला होता आणि अर्थव्यवस्था जवळपास फ्रिज झाली होती. यामुळे सरकारने कोरोना काळात म्हणजेच जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत महागाई भत्ता वाढवला नाही. त्यानंतर एक जुलै 2021 ला सरकारने थेट 11 टक्क्यांनी महागाई भत्ता वाढवला.
जुलै 2021 ला 17 टक्के असणारा महागाई भत्ता थेट 28 टक्के करण्यात आला. मात्र जानेवारी 2020 पासून महागाई भत्ता फरकाची रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली नाही. म्हणजेच 18 महिन्यांची महागाई भत्ता फरकाची रक्कम थकीत झाली. खरे तर कोरोना कालावधीत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे काम सुरूच होते.
यामुळे संबंधितांना महागाई भत्ता थकबाकीची रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र सरकारच्या माध्यमातून ही महागाई भत्ता फरकाची रक्कम देण्यास नकार दाखवला जात आहे. पण आता येत्या काही महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका आहेत, यामुळे याबाबत सरकार सकारात्मक निर्णय घेऊ शकते असा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये होत आहे.
