Home Loan : गेल्या काही वर्षांमध्ये महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. या महागाईच्या काळात घर घेणे देखील मोठे महाग झाले आहे. घरांच्या किमती पाहता आता घर घेणे ही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट झाली आहे.
सर्वसामान्यांना घर घ्यायचे असेल तर जिवाचा मोठा आटापिटा करावा लागतो. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य लोक गृह खरेदीसाठी गृह कर्जाचा पर्याय स्वीकारतात. विशेष म्हणजे हा पर्याय त्यांच्यासाठी फायदेशीर देखील ठरत आहे. गृह कर्ज घेऊन घराचे स्वप्न पूर्ण करणे काही अंशी फायदेशीर देखील ठरते.
कारण की, प्रॉपर्टीच्या किमती दिवसेंदिवस वाढतच आहे. मात्र, गृहकर्जावर असणारे व्याजदर सर्वसामान्यांना परवडत नाही. यामुळे अनेकांना इच्छा असून देखील गृह कर्ज घेऊनही घराचे स्वप्न पूर्ण करता येत नाही.
दरम्यान अशाच लोकांची अडचण पाहता केंद्र शासनाने एक नवीन योजना लॉन्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत शहरात गृह खरेदी करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना गृहकर्जावर व्याज अनुदान अर्थातच इंटरेस्टवर सबसिडी दिली जाणार आहे.
यामुळे सर्वसामान्यांना गृह खरेदी करताना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, केंद्रातील मोदी सरकारच्या माध्यमातून लहान शहरी गृहनिर्माण क्षेत्रामधील नागरिकांना स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश राहणार आहे.
विशेष बाब अशी की, केंद्र शासनाच्या माध्यमातून यासाठी ६०० दशलक्ष म्हणजेच ६०,००० कोटी रुपये इतका खर्च केला जाणार आहे. या योजनेची घोषणा 15 ऑगस्ट 2023 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती.
मात्र यानंतर या योजनेबाबत कोणतीच अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. ही योजना नेमकी केव्हा सुरू होणार, या योजनेचे स्वरूप कसे राहणार याबाबत केंद्राकडून अजून अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
परंतु अशातच एका प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्टमध्ये या योजनेअंतर्गत ९ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याज ३% ते ६.५% कमी दराने दिले जाऊ शकते असा मोठा दावा करण्यात आला आहे.
या योजनेच्या कक्षेत २० वर्षांसाठी ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी गृहकर्ज आणण्याचा देखील प्रस्ताव असल्याचे सदर मीडिया रिपोर्ट मध्ये म्हटले गेले आहे. ही योजना थेट बँकांच्या माध्यमातून राबवली जाईल असेही बोललं जात आहे.
तसेच व्याज सवलतीचा दिला जाणारा लाभ हा संबंधित लाभार्थ्याच्या खात्यात आधीच वर्ग होईल असे देखील म्हटले जात आहे. या योजनेमुळे शहरी भागातील 25 लाख लोकांना लाभ येणार अशी आशा व्यक्त होत आहे.
