Home Loan News : आपलही एक घर असावं, जिथे आपण व आपला परिवार सुखी समाधानात आयुष्य घालवेल अशी आपली प्रत्येकाचीच इच्छा असते. आपल एक मोठं अन सुंदर असं घर असावं असं प्रत्येकालाच वाटतं. तुम्हालाही असं वाटतं ना. मग तुम्हीही नजीकच्या भविष्यात घर खरेदीचा प्लॅन करत असाल. नाही का ? हो, पण घर खरेदी करतांना काही गोष्टींची विशेष काळजी घेतली पाहिजे.
कारण की, घर खरेदी करण्यासाठी आपण आपल्याकडील सर्व जमापुंजी लावत असतो. तसेच घर खरेदीसाठी आपण होम लोनचा पर्याय स्वीकारतो. मात्र अनेकदा होम लोन घेताना बारीक-सारीक गोष्टी बघितल्या जात नाहीत. आपल्या सारख्या सर्वसामान्य माणसासाठी घर खरेदी करणे ही त्याच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी अचीवमेंट असते.
पण अनेकांकडे घर खरेदीसाठी लागणारी इतकी मोठी रक्कम सेविंगमध्ये नसते. अशा परिस्थितीत ते घरासाठी गृह कर्जाचा पर्याय स्वीकारतात. विशेष म्हणजे रियल इस्टेट क्षेत्रातील जाणकार लोकांनी गृहखरेदीसाठी गृह कर्जाचा पर्याय स्वीकारणे वाईट नसल्याचे म्हटले आहे. अलीकडे तर होम लोन घेणे ही खूप सोपी गोष्ट झाली आहे.
देशातील सर्वच मोठ्या बँका आणि अनेक NBFC त्यांच्या ग्राहकांना सहज गृहकर्ज देत आहेत. अनेक बँका तर कमी इंटरेस्ट रेटवर आपल्या ग्राहकांना होम लोन पुरवत आहे. पण आपल्यापैकी अनेकजण होम लोन घेताना फक्त बँकेचे व्याजदर चेक करतात. ज्या बँकेचे व्याजदर कमी असेल त्या बँकेकडून कर्ज घेतले जाते.
मात्र होम लोनसाठी फक्त व्याजदरच मॅटर करते असे नाही तर बँकांकडून अनेक चार्जेस देखील वसूल केले जातात. यामुळे होम लोन घेताना यादेखील बाबीची काळजी घेणे आवश्यक राहणार आहे. दरम्यान आज आपण होम लोन घेताना बँका कोणकोणते चार्जेस वसूल करतात ? याबाबत माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
प्रोसेसिंग फि : होम लोन साठी प्रोसेसिंग फी द्यावी लागते. विविध बँका वेगवेगळी प्रोसेसिंग फि आकारतात. तुम्हाला कर्ज मंजूर झाले तरीदेखील प्रोसेसिंग फि लागते आणि कर्ज नामंजूर झाले तरी देखील प्रोसेसिंग फि लागते. जेव्हा तुम्ही बँकेकडे होम लोन साठी अर्ज करता तेव्हा तुमच्याकडून ऍडव्हान्स मध्ये ही फी वसूल केली जाते.
कमिटमेंट फि : काही बँका कर्जाची प्रक्रिया आणि मंजूरीनंतर विनिर्दिष्ट कालमर्यादेत कर्ज न घेतल्यास कमिटमेंट फि आकारतात. हे एक शुल्क आहे जे वितरित न केलेल्या कर्जावर आकारले जाते. हे शुल्क सहसा मंजूर आणि वितरित केलेल्या रकमेतील फरकाची टक्केवारी म्हणून आकारले जाते.
कायदेशीर शुल्क : बँका सहसा मालमत्तेची कायदेशीर स्थिती तपासण्यासाठी बाह्य वकील नियुक्त करतात. यासाठी वकील जे शुल्क घेतात ते वित्तीय संस्था त्यांच्या ग्राहकांकडून वसूल करतात. परंतु, जर मालमत्तेला संस्थेने आधीच कायदेशीर मान्यता दिली असेल, तर हे शुल्क लागू होणार नाही. तुम्ही ज्या प्रकल्पात गुंतवणूक करणार आहात तो प्रकल्प आधीच मंजूर झाला आहे की नाही हे तुम्ही संस्थेकडून शोधावे. अशा प्रकारे तुम्ही कायदेशीर शुल्क वाचवू शकता.
प्रीपेमेंट पेनल्टी : अनेक बँका होम लोनचे प्री पेमेंट केले तर पेनल्टी लावतात. यामुळे होम लोन घेण्यापूर्वी तुम्ही या गोष्टीची बँकेकडून माहिती घेतली पाहिजे. जर तुमचा भविष्यात होम लोन लवकरात लवकर भरण्याचा प्लॅन असेल तर तुम्ही प्रीपेमेंट पेनल्टी बाबत बँकेशी नक्कीच चर्चा केली पाहिजे.
तारण करार शुल्क : हे शुल्क गृहकर्ज निवडताना आकारले जाते. ही गृहकर्जाची टक्केवारी असते आणि कर्ज घेण्यासाठी भरलेल्या एकूण शुल्काचा एक मोठा भाग असते. काही बँका मात्र ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी हे शुल्क माफ करतात. त्यामुळे बँकेकडून तुम्ही या देखील शुल्काची विचारणा केली पाहिजे. तुम्ही बँकेला हे शुल्क माफ करण्यास सांगू शकता.