Old Pension Scheme : 2004 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. आपल्या महाराष्ट्राचा विचार केला असता राज्यात 2005 नंतर जे कर्मचारी शासकीय सेवेत रुजू झाले आहेत त्यांना जुनी पेन्शन योजना ऐवजी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र या नवीन योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची हमी मिळत नाही.
कौटुंबिक पेन्शनची हमी नाही. शिवाय ही नवीन योजना सर्वस्वी शेअर बाजारावर आधारित आहे. परिणामी ही नवीन योजना रद्दबातल करून पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी योजना लागू करा अशी मागणी आहे. यासाठी संबंधितांच्या माध्यमातून वेळोवेळी आंदोलने केली जात आहे. मार्च 2023 मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांनी देखील या मुख्य मागणीसाठी बेमुदत संप पुकारला होता.
त्यावेळी सरकार बॅक फुटवर आले होते आणि या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर एका तीन सदस्य समितीची स्थापना केली होती. या समितीचा अहवाल आता शासनाकडे सादर झाला आहे. मात्र शासनाने अहवाल सादर होऊन जवळपास 15 दिवसांचा काळ उलटला असतानाही यावर निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांनी 14 डिसेंबरला पुन्हा बेमुदत संप पुकारला होता.
मात्र कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत शासनाची चर्चा झाली आणि हा संप पुन्हा एकदा मोडीत निघाला. जशी महाराष्ट्रात परिस्थिती आहे तशीच परिस्थिती इतरही राज्यांमध्ये पाहायला मिळत आहे. दिल्लीमध्ये देखील या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलन केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकसभेत सुद्धा सातत्याने जुनी पेन्शन योजने संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले जातात.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी सरकारने जुनी पेन्शन योजनेच्या एका प्रश्नाच्या उत्तरार्थ जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. आता पुन्हा एकदा लोकसभेत केंद्रातील मोदी सरकारने जुनी पेन्शन योजनेबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत जुनी पेन्शन योजनेच्या बाबतीत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
मंत्री महोदय यांनी सांगितल्याप्रमाणे, सद्या स्थितीला केंद्रातील मोदी सरकार दरबारी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे संदर्भात कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाहीये. खरे तर गेल्या काही दिवसांपासून आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासन जुनी पेन्शन योजना लागू करू शकते असा दावा केला जात होता. यामुळे खरंच लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकापूर्वी केंद्र शासन जुनी पेन्शन योजना लागू करणार का हा सवाल होता.
मात्र वित्त राज्यमंत्री महोदय यांनी सध्या केंद्राकडे असा कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र जुनी पेन्शन योजनेसाठी एका केंद्रीय समितीची स्थापना झाली आहे. यामुळे ही समिती केंद्राला काय शिफारस करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
