Juni Pension Yojana High Court : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान राज्य शासनाने नवीन पेन्शन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांना आता सुधारित पेन्शन योजनेचा विकल्प देता येणार आहे.
मात्र या सुधारित पेन्शन योजनेचा देखील काही कर्मचाऱ्यांनी विरोध केलेला आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना जशी आहे तशी लागू झाली पाहिजे अशी मागणी अजूनही लावून धरलेली आहे. विशेष म्हणजे सुधारित पेन्शन योजने संदर्भात अजूनही शासन निर्णय निर्गमित झालेला नसल्याने या योजनेबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे.
अशातच आता जुनी पेन्शन योजनेबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. उच्च न्यायालयाने जुनी पेन्शन योजनेबाबत एक मोठा दिलासादायक असा निर्णय दिलेला आहे. यामुळे सध्या राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठे समाधानाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, सांगली जिल्ह्यातील शंभर टक्के अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये अर्धवेळ ग्रंथपाल म्हणून एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्ती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत लाभ देण्यास नकार दाखवला होता.
एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्ती असतानाही या सदर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ दिला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी होती. दरम्यान सदर कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान याच प्रकरणात नुकतीच सुनावणी पूर्ण झाली आहे.
यामध्ये सदर कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेसाठी पात्र असल्याचे माननीय न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात सुनावणी घेतली.
यात एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेले हे कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेसाठी पात्र असल्याचा मोठा निकाल खंडपीठाने दिलेला आहे. दरम्यान उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिल्यानंतर राज्य शासनाने या निर्णयाला आव्हान दिले. मात्र न्यायालयाचा सदर आदेश हा शासनासाठी बंधनकारक आहे.
यामुळे जिल्हा सांगली येथील शिक्षण अधिकारी श्री. राजेसाहेब लोंढे यांनी जुनी पेन्शनचा लाभ देण्यास नकार का दिला असा प्रश्न माननीय न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला. तसेच न्यायालयाचा निकाल जारी झालेला असतानाही अंमलबजावणी झाली नसल्याने शिक्षण अधिकाऱ्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस सुद्धा यावेळी बजावण्यात आली आहे.
यामुळे शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांनी सदर शिक्षण अधिकारी यांच्यावर न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अवमानाची कारवाई करावी असेही यावेळी माननीय न्यायालयाने आदेश दिलेले आहेत.
यावरून आता एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या या सदर अर्धवेळ काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जाणार हे माननीय न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. यामुळे या सदर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार अशी आशा या निमित्ताने व्यक्त होत आहे.
