Ladki Bahin Yojana Ration Card : सध्या महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेची मोठी चर्चा सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना दर महिन्याला पंधराशे रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. म्हणजेच एका वर्षात पात्र ठरणाऱ्या एका महिलेला अठरा हजार रुपये मिळणार आहेत. यामुळे सध्या या योजनेसाठी अर्ज करण्यास मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.
या योजनेसाठी एक जुलैपासून अर्ज भरले जात असून अर्ज करण्यासाठी 31 ऑगस्ट पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. यामुळे महिलावर्ग कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यात व्यस्त आहेत. खरं तर या योजनेसाठी राज्यातील 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिला पात्र आहेत.
वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील महिला यासाठी पात्र राहणार आहेत. विधवा, विवाहित, परित्यक्त्या, घटस्फोटीत आणि निराधार महिलांना या अंतर्गत लाभ दिला जाणार आहे. ज्या कुटुंबात ट्रॅक्टर वगळता चार चाकी वाहन आहे अशा कुटुंबातील महिला मात्र यासाठी पात्र राहणार नाहीत.
या योजनेचा लाभ फक्त राज्यातील महिलांना मिळणार आहे. तथापि, परराज्यात जन्म झालेल्या आणि महाराष्ट्रात अधिवास असणाऱ्या पुरुषासोबत लग्न केलेल्या महिला यासाठी पात्र राहतील. कुटुंबातील दोन महिला या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरू शकतात.
या योजनेचा रोख लाभ हा रक्षाबंधनाच्या आधीच मिळणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 15 ते 19 ऑगस्ट दरम्यान या योजनेचे दोन हप्ते म्हणजे जुलै आणि ऑगस्ट चे दोन महिन्यांचे पैसे पात्र महिलांच्या खात्यावर जमा करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.
अर्थातच रक्षाबंधनाच्या आधीच या योजनेचा लाभ पात्र महिलांना मिळणार आहे. दरम्यान, सरकारने नुकताच या योजनेत एक मोठा बदल केला आहे. यानुसार ज्या महिलांचे रेशन कार्ड मध्ये नाव नसेल त्यांना देखील याचा लाभ मिळवता येणार आहे.
यासाठी सदर अर्जदार महिलेला मॅरेज सर्टिफिकेट म्हणजेच विवाह प्रमाणपत्राचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ज्या नवविवाहितांचे अजून सासरकडील रेशन कार्ड मध्ये नाव प्रविष्ट करण्यात आलेले नसेल अशा नवविवाहित महिला मॅरेज सर्टिफिकेट सादर करू शकतात आणि आपल्या पतीचे रेशन कार्ड पुरावा म्हणून देऊ शकतात.
दरम्यान अनेकांच्या माध्यमातून या योजनेचा लाभ तृतीयपंथीना मिळणार की नाही असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र या योजनेच्या शासन निर्णयात यासंदर्भात कोणतीचं स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही.
यामुळे तृतीयपंथी या योजनेसाठी सर्व अटींची पूर्तता करत असतानाही या योजनेपासून वंचित राहण्याची भीती आहे. त्यामुळे तृतीयपंथीयांना देखील याचा लाभ मिळाला पाहिजे अशी मागणी जोर धरत आहे. परिणामी, आता या दुर्लक्षित घटकासाठी सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार का हे पाहण्यासारखे राहणार आहे.