LPG Cylinder Price Reduce : येत्या काही महिन्यात देशात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. यामुळे निवडणुकीचे पडघम आतापासूनचं वाजू लागले आहेत. आगामी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये महिला महत्त्वाची भूमिका निभावणार आहेत. यामुळे महिलांच्या मतांवर आता राजकीय पक्षांचा डोळा आहे.
महिलांना साधण्यासाठी राजकीय पक्ष वेगवेगळ्या योजना जाहीर करत आहेत. दरम्यान लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. पुढल्या महिन्यात अगदी सुरुवातीलाच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.
त्यामुळे येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आणि मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या बजेटमध्ये महिलांसाठी वेगवेगळ्या घोषणा होणार आहेत. महिला वोट बँक आपल्याकडे वळावी यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार प्रयत्न करणार आहे.
हाती आलेल्या माहितीनुसार महिला मतदारांना साधण्यासाठी केंद्र शासन गॅस सिलेंडरसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात मोठी वाढ करण्याची शक्यता आहे. खरेतर सध्या स्थितीला पीएम उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरवर तीनशे रुपयांच अनुदान मिळत आहे.
पीएम उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना फक्त 603 रुपयात गॅस सिलेंडर मिळत आहे. आधी या लाभार्थ्यांना दोनशे रुपये एवढी सबसिडी दिली जात होती. मात्र गेल्या वर्षी या सबसिडीमध्ये शंभर रुपयांचा वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
म्हणजेच आता या लाभार्थ्यांना तीनशे रुपये प्रति सिलेंडर एवढी सबसिडी मिळत आहे. अनुदानाची रक्कम मिळाल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्यांना 903 रुपयांचे गॅस सिलेंडर फक्त 603 रुपयांना उपलब्ध होत आहे.
दरम्यान आता आगामी लोकसभा निवडणूका लक्षात घेता केंद्रातील मोदी सरकारच्या माध्यमातून पीएम उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या अनुदानात आणखी वाढ केली जाऊ शकते असे वृत्त प्रसार माध्यमांमध्ये झळकु लागले आहे.
सध्या या लाभार्थ्यांना तीनशे रुपयांची सबसिडी मिळत आहे मात्र ही सबसिडी 500 रुपयांपर्यंत वाढवली पाहिजे अशी महिलांची मागणी आहे. अशा परिस्थितीत आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकार याबाबत काही सकारात्मक निर्णय घेते का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
पण, उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अजून कोणतीच अधिकृत माहिती हाती आलेली नाही. परंतु आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या अनुदानात आणखी वाढ होऊ शकते असा अंदाज काही तज्ञांच्या माध्यमातून वर्तवला जात आहे.
तथापि, केंद्र सरकारने या विषयी कोणतीच माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे आता याबाबत खरंच निर्णय होतो का याकडेच सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
