Maharashtra Banking News : रिझर्व्ह बँकेने (RBI) गेल्या काही महिन्यांमध्ये देशातील विविध बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. विशेष म्हणजे डबघाईला आलेल्या काही बँकांचे लायसन्स देखील रद्द करण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतलेला आहे. अशातच एक मोठी बातमी समोर येत आहे. ती म्हणजे आरबीआयने महाराष्ट्रातील आणखी एका बड्या बँकेवर कठोर कारवाई केली आहे. खरेतर आरबीआयने काल अर्थातच 15 एप्रिलला देशातील दोन बँकांवर कडक कारवाई केली आहे.
यामध्ये आपल्या महाराष्ट्रातील एका बँकेचा समावेश आहे. दरम्यान जर तुमचेही या बँकांमध्ये खाते असेल तर आता तुम्ही फक्त 10,000 ते 15,000 रुपयेच काढू शकणार आहात. मिळालेल्या माहितीनुसार रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड येथील नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड आणि आपल्या महाराष्ट्रातील राजधानी मुंबई स्थित सर्वोदय को-ऑपरेटिव्ह बँक या सहकारी बँकांवर काही निर्बंध लावले आहेत.
या निर्बंधामुळे आता या सदर बँकांना ग्राहकांना कर्ज वितरित करता येणार नाहीये तसेच बँक खातेधारकांना देखील एका मर्यादेपेक्षा जास्तीचे पैसे काढता येणार नाहीत. बँकांच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने हे कठोर पाऊल उचलले असल्याचे बोलले जात आहे.
या दोन्ही बँकांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक बनली होती. यामुळे ही आर्थिक स्थिती सुधारणे आरबीआयसाठी बंधनकारक आहे. शिवाय या बँकांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक बनली असल्याने याचा ग्राहकांना देखील फटका बसण्याची शक्यता होती.
यामुळे ग्राहकांचे हित जोपासण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने उत्तर प्रदेश मधील आणि आपल्या मुंबईमधील या सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी हे निर्बंध लावले आहेत. यामुळे मात्र ग्राहकांमध्ये मोठे भीतीचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
ग्राहकांना त्यांचे पैसे काढता येणार नसल्याने ठेवीदारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. ऐन लग्नसराई, उन्हाळी सुट्टी आणि सणासुदीच्या कालावधीतच आरबीआयने हा निर्णय घेतला असल्याने याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होणार आहे.
मात्र असे असले तरी या सदर बँकांमधील ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींपैकी 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून मिळू शकणार आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्राची राज्य राजधानी मुंबई येथे स्थित सर्वोदय सहकारी बँक आणि उत्तर प्रदेश मधील नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, 1949 च्या कलम 35A अंतर्गत हे निर्बंध लादले गेले आहेत.
याची अंमलबजावणी कालपासूनच सुरू झाली आहे. आता सर्वोदय सहकारी बँक रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय कोणतेही कर्ज किंवा ॲडव्हान्स देऊ शकणार नाही किंवा त्यांचे नूतनीकरणही करू शकणार नाही.
यापुढे ही बँक कोणतीही गुंतवणूक करू शकणार नाही, कोणतेही दायित्व घेऊ शकणार नाही किंवा कोणतेही पेमेंट करू शकणार नाही, मग बँक त्यांचे दायित्वे आणि जबाबदाऱ्या पूर्ण करत असल्या तरीही त्यांना असे करता येणार नाही. यामुळे सध्या या सदर बँकेच्या ठेवीदारांमध्ये मोठी चिंता पाहायला मिळत आहे. परंतु ठेवीदारांना डीआयसीजीसीकडून पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळू शकणार आहे.
