Maharashtra Government Cabinet Decision : काल राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारची महत्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी झालेल्या या बैठकीत राज्यातील शिंदे सरकारने विविध महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. कालच्या या बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अन्य मंत्रीगण उपस्थित होते.
कालच्या या बैठकीत शिंदे कॅबिनेटने महाराष्ट्रातील सहा शहरांमध्ये नवीन नर्सिंग महाविद्यालय तयार करण्याचा एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा कौतुकास्पद निर्णय घेतलेला आहे. खरेतर राज्यात नर्सिंग महाविद्यालयांची संख्या वाढली पाहिजे अशी मागणी होती. याच मागणीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे सरकारने नवीन नर्सिंग महाविद्यालय तयार करण्याचा हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
आता आपण शिंदे सरकारने कोणत्या सहा शहरांमध्ये नवीन नर्सिंग महाविद्यालय तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे याविषयी जाणून घेणार आहोत. यासोबतच कालच्या बैठकीत आणखी कोणते निर्णय शिंदे सरकारने घेतले आहेत हे देखील पाहणार आहोत.
महाराष्ट्रातील या शहरात तयार होणार नवीन नर्सिंग महाविद्यालय
14 फेब्रुवारी 2024 रोजी पार पडलेल्या शिंदे सरकारच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत राज्यातील सहा शहरांमध्ये नवीन नर्सिंग महाविद्यालय तयार करण्याचा निर्णय झाला आहे. खानदेश मधील जळगाव, मराठवाड्यातील लातूर, पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्याच्या बारामतीला, सांगली जिल्ह्यातील मिरजला, खान्देशमधील नंदुरबार येथे तसेच विदर्भ विभागातील गोंदिया या ठिकाणी नर्सिंग महाविद्यालय तयार करण्याचा निर्णय झालेला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले अन्य निर्णय
औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देणार. ५० टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत देण्याचा निर्णय कालच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
भुदरगड तालुक्यात नवीन समाजकार्य महाविद्यालय तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत अतिरिक्त ७ हजार कि.मी. रस्ते व पुलाची कामे केली जाणार असा निर्णय कालच्या शिंदे मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
कालच्या शिंदे कॅबिनेटच्या बैठकीत ऑनलाईन पद्धतीने वाळू, रेती पुरविण्यासाठी सर्वंकष सुधारित रेती धोरण. ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करणार असा मोठा निर्णय घेण्यात आला.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील इंटर्नशिप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आता सदर विद्यार्थ्यांना दरमहा १८ हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य झाली.
उच्च तंत्रज्ञानाच्या अतिविशाल उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
सायन कोळीवाड्यातील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
