Maharashtra Government Employee : पुढल्या वर्षी म्हणजेच 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुका आणि महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांचा बिगुल वाजणार आहे. निवडणुकीचा काळ जवळ येतोय म्हणून आता पुन्हा एकदा सत्तेत आपला पाय रुजवण्यासाठी सरकारने वेगवेगळ्या विकास कामांना गती दिली आहे.
राज्यातील नागरिकांसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेली विविध विकासाची कामे जलद गतीने पूर्ण करून इलेक्शन पिरेड मध्ये जनतेला खुश करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यात सरकारी कर्मचाऱ्यांना साधण्याचा देखील प्रयत्न केला जात आहे.
याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून वर्तमान शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती संदर्भात एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेणार असल्याची माहिती काही प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्टच्या माध्यमातून समोर आली आहे.
राज्य शासन केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवणार असल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे रिटायरमेंटचे वय 60 वर्षे आहे. शिवाय देशभरातील 25 घटक राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांचे वय देखील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आहे.
पण महाराष्ट्र राज्यात मात्र रिटायरमेंट चे वय 58 वर्षे आहे. यामुळे यामध्ये वाढ व्हावी आणि दोन वर्षांची अतिरिक्त सेवा मिळावी अशी मागणी आहे. यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून पाठपुरावा केला जात आहे. विविध संघटनांनी यासाठी शासनाकडे निवेदने दिली आहेत. खरंतर वर्तमान सरकार याबाबत विचार करत आहेत.
याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन आहे. परंतु यावर अद्याप सकारात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र आता निवडणुकीचा काळ पाहता यावर निर्णय घेतला जाईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार यंदा दीड लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहेत.
साहजिकच सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्यासाठी सरकारला मोठा पैसा खर्च करावा लागणार आहे. शिवाय राज्यात जवळपास अडीच लाखांपेक्षा अधिक रिक्त पदे आहेत. ही पदे एकाच वेळी भरता येणार नाहीत. सरकार यंदा 50 हजारापर्यंतची पदभरती करणार आहे.
मात्र सर्वच रिक्त पदे सरकार भरणार नाही. शिवाय ते आर्थिक दृष्ट्या देखील कीफायतशीर राहणार नाही. अशा स्थितीत निवडणुकीचा काळ पाहता आणि सरकारी तिजोरीचा आर्थिक फायदा पाहता राज्य सरकार राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवणार अशा चर्चा सध्या सुरू आहेत.
विशेष म्हणजे एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये गेल्या काही महिन्यांपूर्वी याबाबत एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती आणि आता या समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला असल्याचे सांगितले गेले आहे. यामुळे येत्या काही दिवसात शासनाकडून याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो अशी आशा आता व्यक्त होऊ लागले आहे.
