Maharashtra Government Scheme : केंद्र शासन आणि राज्य शासन आपापल्या स्तरावर सामान्य जनतेच्या हितार्थ नेहमीच नवनवीन उपक्रम सुरू करत असते. नवनवीन अभियान राबवते. नाविन्यपूर्ण योजना सुरू करत असते. याच्या माध्यमातून शासन सामान्य जनतेचे हित जोपासण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करते.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्यातील बेरोजगार तरुणांच्या हितासाठी, तरुणांनी नोकरी ऐवजी व्यवसायासाठी पुढाकार घ्यावा या हेतूने एक अशीच कल्याणकारी योजना राबवली आहे. तरुणांनी व्यवसाय सुरू करून इतरांसाठी रोजगार निर्माण करावा म्हणून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती ही योजना सुरू केली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून दहावी पास असलेल्यांना 25 लाख रुपये आणि सातवी पास असलेल्यांना दहा लाख रुपयांचे कर्ज मिळते. ही योजना बेरोजगार तरुण-तरुणींना कर्ज उपलब्ध करून त्यांना व्यवसायासाठी प्रेरित करणारी आहे.
याच्या माध्यमातून राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आणि राज्यातील बेरोजगारीचा दर कमी होईल असा आशावाद सरकारला आहे. निश्चितच ही योजना राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी खूपच फायद्याची राहणार आहे. दरम्यान आज आपण या योजनेसंदर्भात सर्व आवश्यक माहिती अगदी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कोणाला किती कर्ज मिळणार?
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेच्या माध्यमातून सातवी पास असलेल्या तरुण-तरुणींना दहा लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. तसेच दहावी पास तरुण-तरुणींना 25 लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होणार असून यासाठी संबंधित व्यक्तीकडे संबंधित प्रकल्पातील किंवा व्यवसायातील कौशल्य अवगत असणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेचे निकष काय?
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वकांक्षी योजना आहे. या रोजगार निर्मिती योजनेच्या माध्यमातून कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र राहणार आहे.
तसेच ही योजना केवळ नवीन प्रकल्प किंवा उद्योगांसाठी राहणार आहे. म्हणजे या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक साहाय्य किंवा कर्ज हे केवळ नवीन प्रकल्प, उद्योगांसाठी उपलब्ध असेल.
नोंदणीकृत स्वयंसाहाय्यता गट देखील आर्थिक मदतीसाठी म्हणजे कर्ज घेण्यासाठी पात्र राहणार आहेत.
महिला अर्जदारांना एकूण वार्षिक लक्ष्यात ३० टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे.
तसेच समाजकल्याण विभागाच्या तरतुदी- नुसार दिव्यांग अर्जदारास ३ टक्के आरक्षण राहणार आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या अर्जदारांना एकूण वार्षिक लक्ष्यामध्ये २० टक्के आरक्षण राहणार आहे.
कर्ज घेण्यासाठी कोणते कागदपत्र लागणार?
या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळवण्यासाठी इच्छुक व्यक्तींना काही कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. यामध्ये कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या अर्जदाराचे फोटो, आधार कार्ड, रहिवासी दाखला, जन्मदाखला, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, संकेतस्थळावरील प्रतिज्ञापत्र, प्रकल्प अहवाल, जातीचा दाखला, माजी सैनिक व दिव्यांगासाठीचा विशेष प्रवर्ग दाखला, पॅन कार्ड, ग्रामीण भागात प्रकल्प असल्यास ग्रामपंचायतीचा दाखला इत्यादी महत्त्वाची कागदपत्रे लागणार आहेत.
अर्ज कोठे करावां लागणार ?
यासाठी अर्जदार व्यक्तीला ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करता येणार आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट देऊन इच्छुक व्यक्ती यासाठी अर्ज सादर. https://maha-cmegp.gov.in ही मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेचे अधिकृत वेबसाईट आहे. या वेबसाईटवर जाऊन यासाठी अर्ज करता येणार आहे.
