Maharashtra Ladli Bahna Yojana : नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी भारतीय निवडणूक आयोगाने देशातील पाच राज्यांमधील निवडणुकीचे रिझल्ट डिकलेर केले आहेत. छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना आणि मिझोरम या राज्यांमधील निवडणुकांचे रिझल्ट जाहीर झाले आहेत.
यामध्ये भारतीय जनता पार्टीने जोरदार मुसंडी मारली आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये बहुमत मिळवले आहे. मध्यप्रदेशमध्ये भारतीय जनता पार्टीने जोरदार विजय मिळवला असून या ठिकाणी निवडणुकांमध्ये ‘लाडली बहना योजना’ बीजेपीसाठी फायदेशीर ठरली आहे.
दरम्यान, एमपी मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या याच योजनेच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्रात देखील लाडली बहना योजना राबवली जाणार अशी माहिती सूत्रांच्या माध्यमातून समोर आली आहे. झी 24 तास या प्रतिष्ठित वृत्त समूहाने सूत्रांच्या माध्यमातून असा दावा केला आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, या योजनेअंतर्गत मध्यप्रदेश मधील महिलांना दर महिन्याला 1250 रुपये मिळत आहेत. आता ही योजना महाराष्ट्रात देखील राबवली जाणार असा कयास लावला जात आहे. जर ही योजना राबवली गेली तर राज्यातील महिलांना देखील प्रत्येक महिन्याला 1,250 रुपये मिळणार आहेत.
विशेष बाब म्हणजे याबाबतचा निर्णय वर्तमान शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार निवडणुकीपूर्वीच घेणार असल्याचा दावा केला जात आहे. मध्यप्रदेशमध्ये ज्याप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीला या योजनेमुळे प्रचंड बहुमत मिळाले आहे,
तसाच फायदा आगामी लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये वर्तमान महायुतीच्या सरकारला देखील व्हावा यासाठी ही योजना राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो असे बोलले जात आहे. अशा परिस्थितीत, आज आपण मध्य प्रदेश राज्यात सुरू असलेली लाडली बहना योजना नेमकी आहे तरी काय या योजनेचे स्वरूप काय याबाबत थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.
लाडली बहना योजनेचे स्वरूप आणि पात्रता
मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी ही योजना मध्यप्रदेशसाठी सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत मध्य प्रदेशमधील जवळपास 1.31 कोटी महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1,250 रुपये दिले जात आहेत.
या योजनेचा लाभ 21 ते 60 वर्षे वयोगटातील महिलांना दिला जात आहे. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबातील महिलांना याचा लाभ मिळतोय.
पण 5 एकर पेक्षा जास्त जमीन असेल तर मात्र या योजनेचा लाभ मिळत नाही. ज्या कुटुंबाच्या नावावर पाच एकर पेक्षा कमी जमीन आहे अशा कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे.
