Maharashtra News : महाराष्ट्रात फार पूर्वीपासून नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती व्हावी अशी मागणी आहे. आपल्यापैकी अनेकांचा जन्मही झालेला नसेल तेव्हापासून ही मागणी लावून धरली जात आहे. विशेष म्हणजे नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी लोकप्रतिनिधींनी देखील शासन दरबारी पाठपुरावा केला आहे. विशेष बाब अशी की शासनाच्या माध्यमातून देखील वेळोवेळी याबाबत भूमिका स्पष्ट केली जात आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी देखील नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मिती बाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. महसूलमंत्र्यांनी सध्या राज्य शासन दरबारी नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीबाबत कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे म्हटले आहे. परंतु महसूल मंत्र्यांनी महाराष्ट्रात नवीन तालुके तयार होणारं असे सांगितले आहे. खरेतर क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठ्या असलेल्या जिल्ह्यांचे आणि तालुक्यांचे विभाजन झाले पाहिजे अशी सर्वसामान्यांची मागणी आहे.
सध्या क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठे असलेल्या जिल्ह्याच्या स्थळी किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी जर सर्वसामान्यांचे काही काम निघाले तर त्यांना अधिकचा वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो. यामुळे सर्वसामान्यांची शासकीय कामे अडखळतात. परिणामी सर्वसामान्य नागरिकांकडून मोठ्या असलेल्या जिल्ह्यांचे आणि तालुक्याचे विभाजन झाले पाहिजे आणि नवीन जिल्हे आणि तालुके तयार झाले पाहिजेत अशी मागणी केली जात आहे.
दरम्यान डिसेंबर 2023 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात नागपूरच्या विधिमंडळात देखील याबाबतचा प्रश्न उपस्थित झाला होता. यासंदर्भात आमदार आशिष जयस्वाल यांनी लक्षवेधी मांडली होती. यावर उत्तर देताना राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनी अतिशय महत्त्वाची माहिती दिली होती. महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी राज्य शासन नवीन तालुके तयार करण्यासाठी सकारात्मक आहे.
यासाठी कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती नवीन तालुक्याबाबत आपला अहवाल शासनाला सादर करणार आहे. विशेष म्हणजे तालुक्याला किती पदे दिली पाहिजे ते याबाबत निर्णय झाला असल्याची कबुली देखील महसूलमंत्र्यांनी त्यावेळी दिली होती. म्हणजेच नव्याने निर्माण होणाऱ्या तालुक्यांसाठी आकृतीबंध तयार झाला आहे.
यामध्ये मोठ्या तालुक्यासाठी 24 पदे, मध्यम तालुक्यासाठी 23 पदे आणि छोट्या तालुक्यासाठी वीस पदे तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. दरम्यान कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित झालेल्या समितीचा अहवाल आला की तेथून पुढे तीन महिन्यांनी याबाबत निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती देखील महसूलमंत्र्यांनी त्यावेळी दिली होती. यामुळे आता या समितीचा अहवाल नेमका शासन दरबारी केव्हा सादर होणार हाच मोठा सवाल आहे. खरे तर या समितीला ऑक्टोबर 2023 मध्ये अहवाल सादर करायचा होता. मात्र नियोजित वेळेत या समितीला आपला अहवाल देता आला नाही.
परंतु हिवाळी अधिवेशनात महसूलमंत्र्यांनी आगामी एका महिन्याच्या कालावधीत या समितीचा अहवाल शासनाकडे जमा होऊ शकतो अशी माहिती दिली होती. परिणामी आता या समितीचा अहवाल केव्हा येणार यावरच नवीन तालुक्याच्या निर्मितीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. या समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर राज्यात किती नवीन तालुके तयार होणार याबाबतचा निर्णय होईल. अशा परिस्थितीत आज आपण तालुका निर्मितीची प्रक्रिया कशी असते याविषयी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
तालुका निर्मितीची प्रक्रिया नेमकी कशी असते?
जाणकार लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तालुका निर्मितीसाठी शासन स्वत: निर्णय घेऊ शकते. जर शासनाने तालुका निर्मितीबाबत निर्णय घेतला तर याविषयी अभ्यासासाठी एका समितीची स्थापना केली जाते. ही समिती मग आपला अहवाल शासनाला जमा करते. समितीचा अहवाल आल्यानंतर मग शासन त्यातील निकष स्वीकारुन तालुका निर्मितीबाबतचं धोरण जाहीर करत असते.
दुसरीकडे एखाद्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्याला देखील शासनाकडे याबाबतचा पाठपुरावा करण्याचा अधिकार असतो. जर एखाद्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे तालुक्याच्या निर्मितीसाठी प्रस्ताव पाठवला. मग शासन जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या प्रस्तावावर विचार करते. जर शासनाला जिल्हाधिकारी महोदय यांनी पाठवलेला प्रस्ताव मान्य असेल तर मग शासन त्यावर निर्णय घेऊन पुढील प्रक्रिया करत असते.
विशेष म्हणजे तालुका निर्मितीचा निर्णय झाल्यानंतर म्हणजे विभाजनाचा निर्णय झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर त्याबाबतचं प्रारुप किंवा आराखडा प्रसिद्ध केला जातो. हा आराखडा तयार झाल्यानंतर यावर काही हरकती असतील तर संबंधित जिल्ह्यातील लोकांकडून याबाबत मत मागवले जाते. त्यावर जिल्ह्यातील लोकांच्या हरकती मागवल्या जातात. साधारणपणे ही प्रक्रिया दोन ते तीन महिने चालते. मग याबाबतचा सविस्तर अहवाल जिल्हास्तरावरून शासन दरबारी पुन्हा एकदा जमा होतो. यानंतर मग शासनाकडून पुढचा निर्णय घेतला जातो.
